काठमाडौं, नेपाल सरकारका सचिवहरूले सरकार समक्ष सामूहिक राजीनामाको धम्की दिएका छन् । बिहीबार संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले संसद् परिसरमा उक्त कुरा बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत जेठ २ गतेको बैठकबाट निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि अर्को नियुक्ति पाउनका लागि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेर संसद् समक्ष पेश गरेको थियो ।
उक्त प्रावधान राख्न शीर्ष नेताहरू जेठ १ गते नै सहमत भएका थिए ।
सोही सहमतिअनुसार जेठ २ गते सर्वसम्मतरूपमा सिफारिस भएको उक्त प्रस्ताव जेठ ३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर त्यसयताको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची उक्त प्रस्ताव नराखेर सभामुुुख देवराज घिमिरेले बेइमानी गरेको आवाज उठ्न थालेको छ । संसद्बाट उक्त प्रस्ताव अनुदान हुने भएपछि मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरू सडकमै उत्रिएर सरकार समक्ष उक्त कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिएका थिए ।
त्यही दबाबको क्रमलाई अघि बढाउँदै सचिवहरूले उक्त कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरे सामूहिक राजीनामा दिने भनी प्रधानमन्त्री केपी ओली सभामुख देवराज घिमिरे प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्रीहरू समक्ष धम्की दिएपछि संसद्को कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची हटाइएको बुझिएको छ । संसद् र सरकारको उक्त निरीहतापछि तिखो प्रहार गर्दै संसद् पाण्डेले २५ जना सचिवले राजीनामा दिए त्यसलाई त्यसलाई स्वीकार गरेर सहसचिवबाट काम गराउनुपर्छ, सचिवहरूको सामूहिक राजीनामाको धम्कीबाट डराउनु हुँदैन भनेका छन् ।
