काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानलाई आकर्षित गरेर कम्तीमा धानचामलका लागि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कार्यक्रम प्रस्ताव भएको छ । वास्तवमा नै नेपाल कृषिप्रधान देश हो । देशको अर्थतन्त्र नै कृषिमा आधारित हुन्छ भने कृषिसँग सम्बन्धित हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । तर त्यस्तो आत्मनिर्भरता नारामा मात्र नभएर यथर्थमा आधारित भयो भने मात्र उपयोगी हुन्छ । तर सरकारले पछिल्लो वर्षका लागि घोषणा गरेको धानचामलमा आत्मनिर्भरता यो वर्षका लागि मात्र होइन । चालू वर्ष पनि यस्तो घोषणा भएको थियो । त्यसका लागि विनियोजित रकम भने केही तलमाथि होलान् । तर चालू वर्षको यतिबेलासम्म यो घोषणा त्यति प्रभावकारी देखिएन । यो बेलासम्म कृषिजन्य वस्तु जति मात्रामा आइरहेका छन् र त्यसका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ, यस्ता घोषणा प्रभावकारी भएका छैनन् भन्ने त्यो आफैँ एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । कुनै वर्ष केही–केही वस्तुको आयात बढ्ला तर सधैँ त्यस्तै चित्र देखिनु सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ ।
बजेटको व्यवस्था र यथार्थ मिलेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । सरकारले आागामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दा धानचामलमा चैते धानमार्फत दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गर्दै हाल भइरहेको उत्पादनमा १२ लाख टन धान थप उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्ला निर्धारित पनि भएका छन् । विगतमा पनि यस्तै घोषणा आएको थियो । त्यही घोषणाअन्तर्गत किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भनी चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो धानको समर्थन मूल्य पनि तोकियो । तर दुःखद पक्ष के हो भने किसानले आफूले उत्पादन गरेका बिक्री नै नभएर किसानहरुको हालत झनै खराब भएका समाचारहरु यही समयमा आइरहेका छन् । यो समाचारमा आएका मात्र होइन सम्बन्धित निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक पनि त्यस्तै छ । सरकारलाई पत्यार लाग्दैन भने हेरोस् । सम्बन्धित निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक नै भन्छ, चालू वर्ष किसानले उत्पादन गरेको मध्ये डेढ लाख टन चैते धान बिक्री भएन । तर यता चालू आर्थिक वर्षको बितेको १० महिनामा साढे ३५ अर्बको धान–चामल आयात भएको देखियो । जस्तो यो १० महिनामा १५ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँको २० करोड १९ लाख १६ हजार किलो चामल र १९ अर्ब ७७ करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबरको ४९ करोड ६९ लाख ८९ हजार किलो धान आयात भएको छ ।
धानचामल आयातको यो चित्र वास्तवमा नै दुःखद छ र किसानका लागि त हरिबिजोग जनाउने नै छ । यस्तो चित्र आउँदाआउँदै सरकारले भने आत्मनिर्भरता कायम गर्ने भनेर घोषणा गर्न छाडेन । कृषक समूह महासंघका अनुसार एकातर्फ किसानको धान बिक्री भएको छैन । अर्कोतर्फ अर्बौँ रुपैयाँको धान–चामल आयातले किसान पूर्णरूपमा निरुत्साहित भएका छन् । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय रुपैयाँ ६९ पैसा तोके पनि किसानले १४ सय रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । सरकार आफू खरिद गरिदिँदैन । तर तोकिदिएको मूल्य किसानले नपाए घाटा परेको मूल्य कसले बेहोर्छ ?
किसानहरुको यो प्रश्न वास्तवमा नै सामान्य छैन । उनीहरूको बुझाइमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपछि किसानले आशावादी भएर धान लगाए । यो स्वाभाविक पनि थियो । तर यसले उत्पादित धान खरिद गर्ने समयमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेन भन्ने नै बुझाउँछ । समर्थन मूल्य सोअनुसार नभए सरकार आफैँले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार यसका लागि तयार किन भएन ? उत्तर आओस् ।
