काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा तीन प्रकारका गम्भीर संकटहरू मृत्यु, ऋण र डिजिटल ठगीको शिकार भइरहेको बताएका छन ।
वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादन तथा सहजीकरण विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम’मा मन्त्री भण्डारीले यी गम्भीर समस्या चिर्न अब ढिला गर्न नहुने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रममा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्, ठूलो ऋणको बोझमा परेका छन्, ठूलो जनधनको क्षति भएका छन् र सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गम्भीररुपमा ठगिएका छन्,’ उनले भने, ‘यी समस्या अब सामान्य उपायले समाधान हुँदैनन्, गहिरो र कठोर कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा ठगीमा परेका पीडितहरूले न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘एकातिर उनीहरू ठगिन्छन् अर्कातिर न्याय खोज्दै काठमाडौं आउँदा फेरि आर्थिक र मानसिक सास्ती भोग्नुपर्छ । कम्तीमा नजिकको जिल्ला, स्थानीय तह वा प्रदेशमा नै समस्या समाधानको संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन प्रक्रियाअघि बढेको समेत जानकारी दिए । नयाँ ऐनमा व्यावहारिक कानुनी सुधार, डिजिटल सुरक्षा, ठगी नियन्त्रण र पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरिने उनले बताए । उनले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन समयानुकूल कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव डा= कृष्णहरि पुष्करले वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेका मुद्दाहरूलाई प्रक्रियागतरुपमा सही तबरले काम गरे निरुपण गर्न धेरै समय नलाग्ने बताए । करिब ३४ हजार मुद्दाहरूमध्ये गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अन्य सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई सहजीकरण मात्रै गरे पनि समाधान निकाल्न सकिने उनको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले विभागमा करिब ३४ हजार भन्दा बढी ठगीलगायतका मुद्दाहरू रहेको बताए । छिटोछरिटो प्रक्रियाबाट न्यायायिक निरुपणका लागि आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा उच्च सरकारी अधिकारी, अनुसन्धान निकाय, वकिल, मानव अधिकारकर्मी, श्रमिक संगठनका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो । सहभागीहरूले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएको ठगी, न्यायमा पहुँच र संस्थागत कमजोरीका विविध पक्षमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
