काठमाडौं । पछिल्ला दिन न्यायालय नागरिकका लागि बिझ्न थालेको विषय बन्दै छ । गएको शनिबार एउटा समूहले सडकमा नै उत्रिएर अदालतसमक्ष ध्यानाकर्षण ग¥यो । जसमा भनिएको थियो– फैसला होइन न्याय दे । यद्यपि कतिपय अवस्थामा न्यायालयले न्याय नदिएको मात्रै भन्नेचाहिँ होइन । तर कतिपय अवस्थामा अन्याय नै भएको महसुस भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा अपराध गर्नेहरूले सही दण्ड पाउँदा पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्छन् । यो स्वाभाविक पनि होला । यस्तो दाबी केही चलाखहरूले गर्छन् पनि । तर धेरैजसो अन्यायमा पर्ने आम नागरिक नै हुन्छन् । यस्ता घटनाका प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छ । अदालतले कतिपय अवस्थामा यसको भेउ नपाएको पनि हो । यसतर्फ अदालतको ध्यान जानका लागि नै सडकमा उक्त नारा प्रकट भइरहेका बुझ्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय अदालतको निर्णय अर्थात् न्यायालयको फैसलाले कति अन्याय गर्दोरहेछ भन्ने उदाहरण आम तहमा छाएको छ । उदाहरणका लागि बम विस्फोटको प्रमाण मेटाउन घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएको कसुरमा एक पूर्वमन्त्री जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलाबाट उन्मुक्ति पाएको घटना सर्वाधिक चर्चामा आएको छ । जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने सम्बन्धित उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यतिबेला छानबिनको दायरामा आएका छन् । न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर छानबिन अघि बढाएको हो । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वयलाई इजलासमा बस्न नै रोक लगाइएको छ ।
उनीहरूमाथि तथ्य प्रमाण यथेष्ट हुँदाहुँदै पनि सफाइ दिने काम भएको थियो । रौतहट राजापुरको यो घटना २७ चैत २०६४ मा भएको बम विस्फोटका घाइतेको सन्दर्भ हो, जो घटनामा घाइतेमात्र भएनन् उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लानुको साटो इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको थियो । यही कसुरमा जिल्ला अदालतले १३ वैशाख २०८१ मा आरोपितहरूउपर जन्मकैदको सजाय भएको हो । तर यस्तो कैद पाएकाहरू पुनरावेदनबाट जिल्ला अदालत फैसला उल्टी भई सफाइ पाए । अहिले भने यस्ता न्यायाधीशहरू कारबाहीमा परेका छन् । यो चरणसम्म आउन उनका परिवारले जस्तो कष्ट पाए त्यो आफैँ न्याय नभएको फैसला थियो । फैसला भएकै दिन नक्खु कारागारबाट जन्मकैदका बन्दी छुटेका थिए ।
केहीअघि रसुवा जिल्ला दालतका एक न्यायाधीशले एक जना अधबैँसे महिलासँग यौन सम्पर्कको प्रस्ताव गरेको विषय पनि यतिबेला नै चर्चामा छ । ती महिलाले मागेबमोजिम न्याय दिने तर त्यसका लागि उनले आफूसँग एक रात बिताउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको भनेर न्याय परिषद्मा नै उजुरी परेको छ । यही समयमा अर्का एक न्यायाधीशकै हर्कतविरुद्ध तीन वर्ष कैद हुने मुद्दामा १० वर्ष ठोकिदिन्छु भनेर ‘बार्गेनिङ’ गरेको भन्ने विषय पनि चर्चामा छ । यो अदालतकै कर्मचारीले सामूहिक भण्डाफोर गरेको विषय हो । दार्चुला जिल्ला अदालतका १३ जना कर्मचारीले न्यायाधीशको खराब आचरण देखाउँदै सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारसमक्ष उजुरी हालेका समाचार आएको छ जसमा महिनौँ दिनपछि राय किताबमा फैसला लेख्ने र पूर्णपाठ तयार गर्न अरू ५–६ महिना लगाइदिने गरेका समेतका विवरणहरू उल्लेख छन् । राय किताबमा फैसला नलेखिँदासम्म र पूर्णपाठ तयार नभएसम्म फैसला कार्यान्वयनमा आउँदैन जसले फैसला त भएको तर न्याय नगरिएको भन्ने अर्थ दिन्छ ।
यस्तैयस्तै विवरणहरू जोडिँदै जाँदा न्याय नपाएको स्थिति बन्ने हो । अदालतले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो भएन भने अन्यायको नै विस्तार भइरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ ।
