काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चको मात्रा धेरै हुनुपर्छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याएको रकम धेरै भयो भने मात्र पूर्वाधार विकासको लागि पर्याप्त रकम पुग्छ । सडक, बाटो पुल, अन्य ठूला भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणको लागि ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक पर्छ । यो बजेटको व्यवस्थापन पुँजीगत खर्चको माध्यमबाट हुन्छ । नेपालमा भने जहिले पनि चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको छ । जसले गर्दा सिंगो मुलुकले आर्थिक विकास र समृद्धि हाँसिल गर्न सकेको छैन ।
हरेक वर्ष सरकारले बजेटको केही अंश पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्छ । पुँजीगत खर्चले मुलुकको पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिमा योगदानजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ । यद्यपि हरेक वर्ष पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर देखिँदै आएको छ । यो समस्याको असर मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा परेको छ । नेपालमा जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन निकै ढिलो हुन्छ । बजेट पारित भए पनि त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको स्पष्ट विवरण, कार्यान्वयन योजना, कार्यादेशलगायत प्रक्रिया पूरा हुन धेरै समय लाग्ने गर्छ । विशेषगरी पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पँुजीगत खर्च कमजोर हुनुको अर्को कारण भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली पनि यो हो । यो निकै जटिल रहेको छ । टेन्डर आह्वान, मूल्यांकन, ठेक्का सम्झौता, कार्यादेशजस्ता प्रक्रिया समयसापेक्ष र पारदर्शी नहुनु पुँजीगत खर्च ढिलो हुनुको प्रमुख कारण हो । अनेकौँ मापदण्ड, अपारदर्शी निर्णय र अनावश्यक विवादहरूले परियोजना सुरु नै ढिलो हुन्छ । कर्मचारीको कमजोरी र अभावले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी नपुगेको वा योग्य जनशक्ति नहुनु अर्को प्रमुख समस्या हो । धेरैजसो स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूमा दक्ष इन्जिनियर, योजनाकार, लेखापाल आदिको अभाव छ । परिणामस्वरूप योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन्छ ।
मुलुकको अस्थिर राजनीतिले पनि पुँजीगत खर्चलाई कमजोर बनाएको छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढ्दो छ । मन्त्री तथा नेताहरूले आफ्ना क्षेत्र र निकटका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा योजनाको छनोट र बजेट विनियोजन नै अव्यवस्थित हुन्छ । कार्यान्वयनभन्दा ‘देखावटी प्रगति’मा ध्यान दिइने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चमा दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिन्छ । धेरै विकास आयोजनाहरू राम्रो पूर्वअध्ययन र सम्भाव्यता विश्लेषणविनै सुरु गरिन्छन् । यसले गर्दा आयोजना सुरु भएपछि लागत बढ्ने, समय लम्बिने वा काम रोकिएर बस्ने अवस्था आउँछ । आयोजना सुरु गर्नुअघि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत पक्षहरू बेवास्ता गरिन्छ । यसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च कमजोर हुनेगरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारी योजनाहरूको अनुगमन, मूल्यांकन र जवाफदेहिताको पद्धति कमजोर छ । खर्च भएको रकमको प्रभावकारिता मूल्यांकन नगर्ने र काममा गुणस्तरहीनता पाइने समस्याले पुनः काम दोहोरिनुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले समय र स्रोत दुवै खेर जाने अवस्था आउँछ । वार्षिक योजना र बहुवर्षीय दृष्टिकोणको अभावले गर्दा पनि नेपालमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनेगरेको छ । नेपालको बजेट प्रणाली अत्यधिक वार्षिक आधारमा केन्द्रित छ । जब कि धेरै पुँजीगत योजना बहुवर्षीय प्रकृतिका हुन्छन् । वार्षिक बजेटमा परियोजनाहरूलाई खण्ड–खण्डमा बाँडेर रकम विनियोजन गर्दा निरन्तरता गुम्छ । परियोजनाको समग्र संरचना र चरणअनुसारको खर्च नहुनु विकास परियोजनाहरू अपुरो, फजुल खर्चिलो र समय लम्ब्याउने बनाउँछ । संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच अझै पनि समन्वयको अभाव रहेको छ । यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ । संघीयता लागू भइसकेपछि नेपालमा तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन भए पनि विकास परियोजनाहरूमा समन्वयको चरम अभाव देखिन्छ। एउटै परियोजना दुई तहबाट दोहोरिएर आएको वा एक तहको योजनामा अर्को तहको अवरोध पुग्ने समस्या देखिएको छ । यो असमझदारीले कार्यान्वयनमा अवरोध ल्याउँछ र खर्च रोकिएको देखिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीहरूमा लेखापरीक्षण, अख्तियार तथा अनुसन्धान निकायहरूबाट डरका कारण पनि निर्णय लिने क्षमता घटेको छ । जोखिम नलिने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ आउँछ । कर्मचारीहरू कुनै निर्णय लिनुभन्दा ‘फाइल अगाडि नबढाउने’ बाटो रोज्न थाल्दछन्, जसले गर्दा बजेट खर्च नहुने स्थिति आउँछ । नेपालमा ठेक्कादारहरूको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति र गुणस्तरप्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्च कमजोर बनाएको छ। कम मूल्यमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, निर्माणाधीन अवस्थामा काम छाड्ने, अनि पछि थप बजेट माग्ने प्रचलनले योजना समयमै सम्पन्न हुँदैन । यसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । यदि सरकारले साँच्चै थोरै मात्र रहेको पुँजीगत खर्चलाई पनि प्रभावकारी बनाउने इच्छाशक्ति देखाउँछ भने त्यसको लागि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजनालाई सुदृढ बनाउनु पर्छ । बजेट बनाउँदा परियोजनाको तयारी अवस्था हेरेर मात्र रकम विनियोजन गर्ने अभ्यास अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन र स्वचालित प्रणालीमार्फत ठेक्का प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक र योजना विशेषज्ञ परिचालन गर्न संघीय सरकारले विशेष कोष वा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणाली ल्याउन सक्नेछ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा निर्णय लिने साहस दिन आन्तरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक छ । यसले पनि पुँजीगत खर्चलाई बलियो बनाउन सक्छ ।
सरकारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता भएको खण्डमा पनि पुँजीगत खर्च बलियो बन्न सक्छ । विकास योजनामा नागरिक सहभागिता, सामाजिक लेखापरीक्षण, खुला बजेट अनुगमन जस्ता अभ्यास आवश्यक रहेका छन् । नियामक निकायहरू (जस्तैः महालेखापरीक्षक, अख्तियार)ले दोषीमाथि सजाय दिने मात्र होइन, सही कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रणाली पनि अपनाउनु आवश्यक रहेको छ । नेपालमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई नीति, योजना, कार्यान्वयन र समन्वय पक्षको समग्र संकट पनि हो । योजनाको तयारी, कर्मचारीको क्षमता, पारदर्शिता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रविधिको उपयोग जस्ता सबै पक्ष सुधार गर्न सकिएमात्रै पुँजीगत खर्च बलियो बनाउन सकिन्छ । वर्तमान अवस्थाबाट सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा नेपालको पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, तथा समृद्धि यात्राले गति लिनेछ । बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समयमै, पारदर्शी ढंगले र प्राविधिक दक्षताका साथ सञ्चालन गर्न सकिएमात्रै पुँजीगत खर्च बलियो हुन सक्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुधार, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकास आवश्यक छ । पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिएमा मात्रै नेपालको समावेशी र दिगो विकास सम्भव हुनेछ । नेपाली जनताले पनि अन्य विकसित देशका नागरिक सरहको जीवनयापन गर्न पाउनेछन् ।
