काठमाडौ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले संसद्मा विरोधका कार्यक्रमहरू चलिरहेको तथा आफ्नो मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम परेका कारण असार ३ गतेको कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए । विधेयकमा भएका कुनै व्यवस्था परिमार्जन गर्नका लागि विधेयक रोकिएको भन्ने हल्ला निराधार भएको उनले बताए । विगत नौ वर्षदेखि अलपत्र विधेयक ठूलो मेहनतका साथ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित भएको स्मरण गराउँदै उनले विधेयक अब चाँडै अघि बढ्ने बताए । ‘कुलिङ पिरियडका कारण विधेयक रोकिएको हो ?’ भन्ने अधिकांश सांसदहरूले उठाएको सवालको जवाफमा मन्त्री गुप्ताले भने, ‘कुलिङ पिरियड होइन, ‘फुलस्टप–पूर्णविराम’ र ‘कमा–अल्पविराम’ पनि परिवर्तन हुँदैन ।’
यस्तै, उनले सो विधेयकमा प्रशासनिक सङ्घीयताको ढाँचा निर्धारण गर्ने र तीनै तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउनेगरी विभिन्न प्रावधान राखिएको बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक ५० वटाभन्दा बढी नमुना कानुनहरू निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालित रहेको छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले स्थानीय तहको मागका आधारमा उपलब्ध बजेट सीमाको अधीनमा स्थानीय तहमा वितीय हस्तान्तरण गरी रकम पठाउने गरिएको जानकारी दिए । स्थानीय तहमा आयोजना छनोट गरी पठाउँदा विगत वर्षमा आयोजना परे/नपरेको, क्रमागत योजना रहेको र कार्य सम्पन्न भए/नभएको, लागत साझेदारीको प्रतिबद्धताका आधारमा आयोजना छनोट हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष विभिन्न स्थानीय तहबाट पाँच सय ८५ आयोजना माग भएकामा निर्देशिका र सरकारको नीतिबमोजिम तीन करोडसम्मको लगानी गर्न सकिने २३ वटा आयोजनामा मात्र समेट्न सकिएको छ, निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड नपुग्दा सबै आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छैन ।’
