काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दि रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) ढाँचामा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
राजधानीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसद्को पूर्वाधार विकास समितका सभापति दीपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हित हुने गरी आवाज उठाइनेछ’, उनले भने । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहीन भएको उनको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटको बुँदा नसच्चिए आगामी वर्ष एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको र साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेकोले सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ’ उनले भने । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एन्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार एक सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन’ उनले भने, ‘इप्पानको आन्तरिक अध्ययनअनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुँदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने तीन खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
उनका अनुसार बैंकहरूले टेक एन्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्ने छैनन् । यसले गर्दा उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युत्मा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । ‘एक मेगावाट आयोजना बन्दा एक सय जनाले दुईदेखि तीन वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन्’, उनले भने, ‘टेक एन्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ ।’ सरकारको १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि अलपत्र पर्ने उनको भनाइ छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण पौडेलले टेक एन्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । यस्तै, अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमुखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढेको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालीनरूपमा घातक हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै कम विद्युत् प्राप्त भइरहकोमा बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए । सिमेण्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले ऊर्जा उत्पादकलाई कमजोर बनाउँदा समग्र आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उद्योग पनि कमजोर हुने बताए । ‘यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ’ उनले भने ।
