काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका २४ नगरपालिका र १५ वटा गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट ल्याउन सकेनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षकोे नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । यही व्यवस्थाअनुसार हिजो (मंगलबार)सम्म धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार देशभर रहेका दुई सय ९३ वटा महानगर–उपमहानगर–नगरपालिकाहरूमध्ये २४ वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । दुई सय ६९ वटाले भने बजेट ल्याएका छन् । देशको राजधानी सहर काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेन । मेयर बालेन्द्र साह र कार्यकारी प्रमुख सरोज गुरागाईंबीचको द्वन्द्वका कारण महानगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो । मेयर बालेन्द्र र गुरागाईंबीच सामान्य छलफल समेत नहुने भएपछि बजेट ल्याउने विषय अन्योलमा परेको हो । बालेन्द्र साहले गुरागाईंलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा स्वीकार्न नसक्दा बजेट अन्योलमा परेको हो ।
देशका छ वटा महानगरपालिकामध्ये काठमाडौंबाहेक अन्य पाँच वटाले भने बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले बजेटको आकार घटाएको छ भने अन्यले केही बढाएर सार्वजनिक गरेका छन् ।
नगरपालिका संघका अनुसार कोशी प्रदेशमा सुनसरी जिल्लाको धरान उप–महानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन । मधेश प्रदेशमा धनुषा जिल्लाका पाँच वटा नगरपालिका, सप्तरीका पाँच वटा, महोत्तरीका दुई वटा, रौतहटका तीन वटा र बाराको एक वटा नगरपालिका गरी कुल ७७ मध्ये १६ वटाले बजेट ल्याएका छैनन् । यस्तै, बागमती प्रदेशमा पनि काठमाडौं महानगरसहित चारवटा नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेनन् । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सबै नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीका दुई वटा नगरपालिका, कर्णालीमा डोल्पाको एउटा नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
यस्तै, देशभरका चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये अधिकांशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभर १५ वटा गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । मधेश प्रदेशका नौ वटा, बागमती प्रदेशको एउटा, गण्डकी प्रदेशका दुई वटा, लुम्बिनी प्रदेशका दुई वटा र कर्णाली प्रदेशको एउटा गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा अंक घट्छ । यसरी अंक घट्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कानुनअनुसार समयमै बजेट ल्याउने स्थानीय सरकारलाई पाँच अंकभार दिने गर्दछ । समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहले यो अंक प्राप्त गर्दैनन् । त्यसैले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नल्याउने स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक घट्छ ।
