काठमाडौं । मन्त्री पदलाई दुरुपयोग गरेर अतिरिक्त आम्दानीको माध्यम बनाउन चारतिर हात लम्काउन खोज्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई अदालतको अवहेलनाको आपत् आइलागेको छ । कांग्रेसको सहमहामन्त्री समेत रहेका र दुर्गम सुदूरपश्चिमी जिल्ला बाजुराबाट चुनाव जितेर आएपछि मन्त्री बनेका पाण्डेले पछिल्लो समय मन्त्रालय मातहतका एकसेएक बदनाम पात्रहरूसँग दोस्ती गरेर राजधानीको रमझममा रैथाने बन्ने प्रयास थालेपछि भ्रष्ट मनोवृत्तिका उनी मातहतका कर्मचारीले उनलाई नराम्ररी पकडमा लिएका छन् ।
त्यसको एउटा उदाहरण हो, लुम्बिनी विकास कोषको मनपरीमा ‘मन्त्री पाण्डेको मौनता’ । कोषभित्र भएको एउटा घोटालामा मन्त्री पाण्डेविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा परेको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले १५ दिनभित्र अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन गर्नुनपर्ने हो भनी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । मन्त्री पाण्डे लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष समेत हुन् । उनले लुम्बिनी विकास कोषभित्र तीनवटा प्लट जमिन ‘रेन्जरिङ येसी इन्क युएसए’ नामक संस्थालाई गुम्बा बनाउन दिएको थियो । तर कोषका विवादास्पद उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाले सो संस्थाबाट तीनवटा प्लटचाहिँ कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यको आफन्त दिलाइयो र त्यपछि अमेरिकी संस्थाले त्यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्यो र मुद्दा जित्यो पनि । तर उक्त संस्थाले मुद्दा जितेपछि कोषले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन, अदालतको आदेश टेरेन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा सुमित्रा अमात्यको नाम दुरुपयोग गरेर कोषका उपाध्यक्ष लामा र सदस्यसचिव शाक्यले अमेरिकी संस्थालाई दिएको तिनवटा प्लट मध्ये एउटा प्लट खोसेर थुक्छे छाइलिङ मोनास्ट्रीलाई दिएको थियो । आपसी लेनदेनमा त्यसरी जग्गा खोजेपछि अमेरिकी संस्था अदालत गएको थियो र मुद्दा जितेको थियो ।
मुद्दा जिते पछि पनि ल्यारक्याल लामाले मन्त्री पाण्डेलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न रोकपछि उक्त अमेरिकी संस्थाको प्रतिनिधि स्याल्पा तेन्जीङ रिम्पोछे अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अदालत पुगेपछि अदालतले मन्त्री पाण्डेलाई तिमीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारवाही नगर्ने भनी जवाफ माग गरेको हो । उक्त मुद्दामा मन्त्री पाण्डेसहित उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामा, सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, कार्यकारिणी सदस्यहरू स्मिता भट्ट, विश्वराज पौडेल, राजेश शाक्य, श्याम रोक्का र रामनरेश कोहारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको हो ।
विवादास्पद उपाध्यक्ष लामाले उक्त जग्गा अमेरिकी संस्थाबाट खोसेर अर्को संस्थालाई दिएको सही सावित गराउने प्रपञ्च गर्दै आफ्नो पीएलाई समेत राखेर एउटा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन दिन लगाएका थिए । उक्त कार्यदलमा सदस्यसचिव शाक्य, योजना प्रमुख स्मिता भट्ट र लामा पीए श्याम मिजार सदस्य थिए । अमेरिकी संस्थालाई दिएको प्लट खोसेर सदस्यसचिव शाक्यको अनुकूल संस्थालाई दिइएको थियो र त्यसको संयोजन उपाध्यक्ष लामाले गरेका थिए । लामाले त्यसबाट लुब्ध मन्त्री पाण्डेलाई चित्त बुझाएपछि अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने काम भएको थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप मन्त्री पाण्डे अवहेलनाको कसुरदार हुन लागेका हुन् ।
