काठमाडौं ।विशेष अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई जग्गा हस्तान्तरण एवं निजी प्रयोग र प्रचलन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दाका विषयमा बुधबार तत्काल निर्दोष नदेखिने आदेश दिएको छ ।विशेष अदालतका सदस्यहरू न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई, राम बहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले माधव नेपाल तत्काल निर्दोष नदेखिएकाले पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि ३५ लाख रुपैयाँ नगदै वा सो बराबरको बैंक जमानत दिई÷लिई तारेखमा राख्न आदेश दिइएको थियो ।
विशेष अदालतको सो आदेशअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर बुधबार राति नै रिहा भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी उक्त रकम धरौटी माग गरिएको हो ।विशेष अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा नेपालका पक्षधर कानुनी व्यवसायीहरूले भने उनलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका थिए । तर, अख्तियारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त, सहन्यायाधीवक्ताहरू उमाकान्त पौडेल र ज्ञान प्रसाद भुसाल, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्याल, उपन्यायाधिवक्ता भगवती देवी गौतमहरूले नेपाललाई जेलमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
माधव नेपालको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साल चैत ६ गतेको बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग नभएको र त्यस्तो छुट पाउने कुनै कानुनी आधार पनि नभएको, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश भएको प्रबन्धपत्रबाट जग्गाको हदबन्दी छुट सुविधा पाउने उद्योगअन्तर्गत नपर्ने तथ्य जानीजानी आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गाविसको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा बिक्री गर्न मिल्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी पु¥याइ सरकारी सार्वजनिक कायम हुने उक्त जग्गा बदनियतपूर्वक हिनामिना, हानीनोक्सानी, दुरुपयोग, हस्तान्तरण एवं निजी प्रयोग र प्रचलन गर्न दिई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
उक्त जग्गा निजी प्रयोग र प्रचलन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेकोमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाललाई बिगो १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (झ) तथा भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधनसहितको दफा ३ को उपदफा १ को (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल गरी पाउँ र प्रतिवादी नेपाललाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत पाउँ भन्ने मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रेको करिब नौ सय रोपनी जग्गा पतञ्जलीलाई हदबन्दी नलाग्ने गरी हस्तान्तरण, निजी प्रयोग र प्रचलन गर्न दिएका थिए । अदालतले आरोपित नेपालसँग पनि बयान लिएको थियो भने लगत्तै थुनछेक बहस गरेको थियो । नेपालको तर्फबाट एक सय जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहसका लागि नाम टिपाएका थिए । तर, पाँच जनाले मात्र बहस गरेका थिए ।
