काठमाडौं । सवारी साधनको हकमा युरो ५ र युरो ६ मापदण्डबमोजिमको प्रदूषण परीक्षण विधि लागू भएको छ । सरकारले गत साता राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी साधनको हकमा युरो ५ र युरो ६ मापदण्डबमोजिमको प्रदूषण परीक्षण विधि लागू गरेको हो ।
सरकारले ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०६९’ खारेजी गर्दै ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू गरेसँगै उक्त परीक्षण विधि कार्यान्वयनमा आएको हो । जसमा सवारी साधनको वर्गीकरण गर्दै परीक्षण विधिहरू समेत फरक–फरक राखिएको छ । पहिलो प्रकारको परीक्षणअन्तर्गत प्रदूषण कारक ग्यासहरूको परीक्षण, कणजन्य पदार्थ तथा कण संख्याको मापन रहेको छ । दोस्रो प्रकारको परीक्षणअन्तर्गत निष्काम गतिमा हुने उत्सर्जनको परीक्षण र धुवाँको परीक्षण रहेको छ । तेस्रो प्रकारको परीक्षणअन्तर्गत सवारीबाट हुने उत्सर्जन परीक्षण, चौथो प्रकारको परीक्षणअन्तर्गत वाष्पिक उत्सर्जन परीक्षण, पाँचौँ प्रकारको परीक्षणअन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणहरूको टिकाउपन र छैटौँ प्रकारको परीक्षणअन्तर्गत कम तापक्रममा हुने परीक्षण रहेको छ । साथै, सवारीमा रहेको निदानात्मक प्रणालीसम्बन्धी र प्रयोगको दौरानको कार्यसम्पादन अनुपात परीक्षण र कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन तथा इन्धन खपतको मापनको समेत परीक्षण हुने भएको छ । उक्त परीक्षणहरूमध्ये पहिलो अर्थात् प्रदूषणकारक ग्यासहरूको परीक्षण भने सबै प्रकारको सवारी साधनमा हुने छ भने बाँकी परीक्षणहरू भने सवारी साधनहरूको वर्गीकरण गरी हुनेछ ।
कुल वजन तीन हजार पाँच सय किलोग्रामसम्म भएका कम्तीमा चारपाङ्ग्रा भएका विभिन्न सवारीसाधनमध्ये दुई हजार छ सय दश किलोग्रामसम्म रिफरेन्स मास भएका सवारी साधनका लागि यो परीक्षण गरिनेछ । उत्पादकको अनुरोधमा विभिन्न सवारी साधनका साथै दुई हजार आठ सय चालीस किलोग्रामसम्म रिफरेन्स मास भएका सवारी साधनको हकमा समेत सोही मादपण्डअनुरूप परीक्षण गरी प्रकार अनुमोदन गर्न सकिनेछ । उक्त परीक्षण च्यासिस डाइनामोमिटरमा पनि गरिनेछ । यस परीक्षणका लागि विश्व सामञ्जस्यकृत हलुका सवारी परीक्षण कार्यक्रम (डब्लुएलटीपी) वा सवारी उत्पादक राष्ट्रमा प्रचलनमा रहेको समानस्तरको विधि प्रयोग गरिने बताइएको छ । यस परीक्षणको अतिरिक्त पोर्टेबल इमिसन मेजरमेन्ट सिस्टमको प्रयोग गरी सवारी साधनको गैर–चक्रीय उत्सर्जन परीक्षण (अफ साइकल इमिसन सिस्टम टेस्ट) समेत गर्नुपर्नेछ । हाइड्रोजन इन्धनबाट सञ्चालन हुने इन्जिन जडित सवारीमा नाइट्रोजन अक्साइडको उत्सर्जन मात्र मापन गरिने बताइएको छ ।
कुल वजन तीन हजार पाँच सय केजीभन्दा बढी भएका सवारी साधनको लागि उक्त परीक्षण इन्जिन डाइनामोमिटरमा गरिनेछ । यस परीक्षणको लागि विश्व सामञ्जस्यकृत ठूला सवारी उत्सर्जन प्रमाणीकरणअन्तर्गतका स्थिर वा क्षणिक चक्र वा उत्पादक राष्ट्रमा प्रचलनमा रहेका समानस्तरका विधिहरूको प्रयोग गरिने बताइएको छ । यस परीक्षणको अतिरिक्त यस प्रकारको सवारी साधन वा इन्जिनको हकमा गैरचक्रीय उत्सर्जन परीक्षण ( ओईसी टेस्ट) समेत गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे लघु सवारी साधनको हकमा भने च्यासिस डाइनामोमिटरमा उक्त परीक्षण गरिने छ । सम्पादन अनुपातको परीक्षण गर्दा सवारी साधनमा जडान भएको निदानात्मक प्रणालीसँग सम्बन्धित अनुगमनकारी उपकरणले प्रदूषण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कुनै कार्यमा देखिएको खराबी सूचित गर्ने प्रभावकारिताको मापन प्रयोगको दौरानको कार्य सम्पादन अनुपात (इन युज पर्फर्मेन्स रेसियो –आईयुपीआर)बाट गरिनेछ । सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको समयमा सवारी साधनमा जडित सबै अनुगमनकारी उपकरणहरूको कार्य सम्पादन अनुपात कम्तीमा शून्य दशमलव एक हुनपर्नेछ ।
यो मापदण्ड नेपालमा उत्पादन, एसेम्बल वा पैठारी गरिने देहायबमोजिमका दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे वा हलुका चार पाङ्ग्रे लघु सवारी साधन, कम्तीमा चार पाङ्ग्रा भएको सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न पैठारी गरिने पार्टपूर्जाको हकमा लागू हुने बताइएको छ । साथै, ट्र्याक्टर, पावर टिलर तथा डोजर, क्रेन, रोलर, एक्सक्याभेटरजस्ता निर्माण उपकरण तथा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात हुने सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारीमा भने उक्त मापदण्ड लागू नहुने बताइएको छ ।
सरकारले प्रदूषण कम गर्ने नीति अनुरूप युरो ६ मापदण्ड लागू गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले वैशाख १९ गते संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गरिने घोषणा गरेका थिए सोही अनुरूप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । १३ वर्षअघि २०६९ सालमा बनेको सवारी प्रदूषण मापदण्डले नेपालमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा युरो–३ मापदण्ड लागू गरेको थियो । त्यसयता यो मापदण्डको संशोधन भएको छैन ।
२०७८ सालमा वातावरण विभागले तत्कालै युरो–४ र दुई वर्षभित्र युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले २०७९ सालमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव लगे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको थिएन । बरु उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
