काठमाडौं । नेपालमा सुनको बजार सधैँ अस्थिर र अव्यस्थित रहेको छ । व्यवसायीहरूकै भन(ाइलाई आधार मान्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको आवश्यकता र मागलाई भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा हुने विदेशी मुद्राको सञ्चितिको उतारचढावलाई आधार मानेर सुनको दैनिक आयात कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसरी तोक्ने सुनको आयात कोटाले बजारको माग र आपूर्तिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले आजको दिनसम्म पनि कुनै ठोस पहल र नीतिगत निर्णयहरू नगरेको सुनचाँदी व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले तोक्ने सुनको दैनिक आयात कोटा १०, १५, २० र २५ केजीकै कारण नेपालको सुन बजार अस्थिर भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सुनको दैनिक आयात कोटा बजारको दैनिक माग धान्न पर्याप्त छैन । त्यहीकारण पनि नेपालमा सुनको तस्करी र अवैध कारोबार बढेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । यो अवस्थामा व्यवसायीहरू नेपालमा सुनको बजारलाई, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउका लागि पनि सुनको दैनिक आयात कोटा प्रणाली खारेज गरेर बजारको मागको आधारमा सबै व्यवसायीहरूले सुन ल्याउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सुनको बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विगत लामो समयदेखि सुनको दैनिक आयात कोटा तोक्दै आएको छ । तर यसले बजारलाई स्थिरभन्दा पनि अस्थिर बनाएको छ । यसले तस्करी मौलाएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक जना सुन व्यवसायीले बताए । ‘यो अवस्थामा राज्य साँच्नै नै सुन बजारलाई स्थिर बनाउन चाहन्छ भने एकपटक सुनको दैनिक आयात कोटा प्रणाली खारेज गरी जो सुनको व्यवसाय गर्छन्, तिनै व्यवसायीहरूलाई सुन ल्याउने जिम्मा दिएर हेरौँ,’ व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूको यो भनाइमा राष्ट्र बैंक भने सहमत छैन । हाम्रोजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा सुन दैनिक आवश्यकताको वस्तु होइन, सुनको वर्तमान बजार मूल्यलाई आधार मान्दा अहिले सुन आमनेपाली जनताको पहुँचमा पनि छैन । यो अवस्थामा सुनको दैनिक आयात कोटा खारेज हुनुपर्छ, सबै व्यवसायीहरूले सुन ल्याउनुपर्छ र कारोबार खुला गरिनुपर्छ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रका लागि घातक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकृत डा भागवत आचार्यको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्थालाई हेरेर सुनको आयात कोटा निर्धारण गर्छ । ‘यदि सबै व्यवसायीहरूलाई खुलारूपमा सुन आयात गर्न दिने हो भने सुन आयातकै लागि राष्ट्र बैंकको ढुकुटीबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । यसले वित्तीय असन्तुलनलाई बढावा दिन्छ,’ आचार्य भन्छन् । राष्ट्र बैंकले तोक्ने सुनको दैनिक आयात कोटाकै कारण सुनको तस्करी मौलाएको होइन, यसका धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । ती कारणहरूलाई पहिल्याएर कारबाही गर्ने निकाय राज्य संयन्त्रसँग छ, राज्यले तस्करी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर यही कारणलाई देखाएर एकाध व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थअनुसार सुनको नियमित आयात कोटा प्रणाली खारेज गरी कारोबार खुला गरियो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो दबाब पर्छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सुनको नियमित आयातमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको लागि यो कुनै पनि कोणबाट हितकर नहुने सहायक सूचना अधिकृत डा आचार्यको भनाइ छ ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष तथा हालका सल्लाहकार मणिरत्न शाक्य पनि सुनचाँदीको बजारलाई व्यवस्थित बनाउका लागि कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने कुरामा सहमत छन् । अहिले कोटा प्रणालीअनुसार सुन पाउन निकै कठिन छन्, दुई महिना कुर्दा पनि सुन पाउन सक्ने अवस्था छैन । ‘यही कारण हामीले आजित भएर सुनको दैनिक आयात कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ भनेका हौैँ,’ संस्थापक अध्यक्ष शाक्य भन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले विसं २०६६ सालदेखि सुनको आयातमा दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरेको हो, त्यो समयमा राष्ट्र बैंकसँगै दुई चार महिनाको लागि मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको हुन्थ्यो । ‘त्यो समयमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेका थियौँ । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेकाले अल्पकालको लागि मात्र यो व्यवस्था गरेकोपछि हटाउने भनेको थियो । तर अहिलेसम्म यही व्यवस्था कायम छ,’ उनी भन्छन् ।
अहिले राष्ट्र बैंकसँग डेढ वर्षसम्म पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यो अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली खारेज गर्न सक्दैन भने औषतमा दैनिक सुनको आयात कोटा ३० केजी तोकेर वितरण प्रणाली प्रभावकारी र पारदर्शी गरोस् । ‘अहिले नेपालमा साना ठूला सबैगरी २५ हजार सुन व्यवसायी छन् । सोअनुसार एउटा व्यवसायीलाई डेढ ग्राम सुन पर्छ । यसले सरकारको राजस्व पनि बढ्छ । यसो गर्न सकेमा सुनको बजार पनि स्थिर हुन्छ,’ संस्थापक अध्यक्ष शाक्य भन्छन् । अहिले बजारमा सुन किन्नेभन्दा बेच्ने बढी छन् ।
पाँच प्रतिशतले नयाँ सुन किन्दा ९५ प्रतिशतले बेच्ने गरेका छन् । यो अवस्थामा राज्यले नै यो व्यवसायमा संलग्नहरूको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्दै व्यवसायमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले सरकारले बजेटमार्फत सुनमा दुई प्रतिशत बिलासिताको कर लगाएको छ भने हिराजन्य गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । यो हुनुहुँदैन भनेर हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ । ‘सरकारले दुई प्रतिशत विलासिता कर भने पनि वास्तविकरूपमा यो छ प्रतिशत हुन आउँछ । यी सबै बेथितिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि सरकारले एकपटक सुनको दैनिक आयात कोटा प्रणाली खारेज गरोस्,’ संस्थापक अध्यक्ष शाक्य भन्छन् ।
