काठमाडौं । आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आज (आइतबार) नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वलाई वार्तामा बोलाएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरालगायत रत्न तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
‘सुनमा विलासिता कर लगाएपछि समस्या आयो भन्नेमा अर्थमन्त्री पनि सहमत छन्’, चेम्बरका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘तर, सुनचाँदी व्यवसायीका माग सुन्न अर्थमन्त्री तयार नभएपछि चेम्बरले वार्ताको पहल गरेको थियो । आइतबार बिहान साढे ११ बजेका लागि अर्थमन्त्रीले चेम्बरको नेतृत्वलाई बोलाएका छन् । यो वार्ताबाट एउटा मध्यमार्गी उपाय निकाल्ने प्रयास हुनेछ । सरकारले बजेटमा ल्याइसकेको कारण सिधै हटाउन मिलेन, अन्य कमिसन वा सहुलियत दिएर भए पनि व्यवसायीलाई थप भार नदिने गरी सम्झौता हुनेछ ।’
व्यवसायीहरूले पसल बन्द गरेर त्यसैको सटरमा आफ्ना माग टाँसेर ब्यानर राखेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट घोषणा गरेको केही दिनपछि देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए । जेठ २० गतेयता व्यवसायीहरूले आफ्ना गहना पसल बन्द गरेका छन् ।
हिरामा अहिलेसम्म भ्याट नलागेकोमा अब राज्यलाई १३ प्रतिशत रकम करका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । सुनचाँदी व्यवसायीहरू सरकारको नयाँ कर नीतिले आफ्नो व्यवसाय नै संकटमा पारेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार यो कर लागू भएपछि सुनचाँदीको मूल्य बढ्नेछ ।
उपभोक्ताले खरिद नगर्दा व्यावसायिक वातावरण नै गुम्ने भएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूको दाबी छ । दुई प्रतिशत कर बढाएपछि तोलामा करिब चार हजार रुपैयाँ बढ्ने छ । यो दुई प्रतिशतको प्रावधान रहेको खण्डमा बैंकले व्यवसायीलाई सुन बेच्दा नै कर लगाउने, थोक व्यापारीले खुद्रा विक्रेतालाई बेच्दा मूल्य बढाउने र खुद्रा विक्रेताले उपभोक्तालाई बेच्दा सुनचाँदीको मूल्य थप बढ्ने छ ।
