काठमाडौँ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२’ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
बैठकबाट गृहमन्त्री लेखकले पेश गरेको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । त्यसअघि गृहमन्त्री लेखकले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रत्याभूति गरिएको बताए । ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि यो विधेयक आएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालाई यो विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने । वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूले विदेशमा सन्तान जन्माउने तर नेपाल फर्किँदा त्यस्ता सन्तानले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमामध्ये कम्तीमा एक जना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई नाबालक परिचयपत्र दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद प्रकाश ज्वालाले यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने बाटो खुल्ने बताए । वास्तविक नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैरनागरिकले कुनै पनि अवस्थामा नागरिक नपाओस् भनेर कानुनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद ज्वालाकुमारी साहले राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र सम्प्रभूतामा असर नपर्नेगरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । त्यस्तै, नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको अवस्थामा त्यस्ता अभिभावकबाट जन्मेका सन्तानले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा त्यस्ता नागरिक अब नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था हट्ने उनको भनाइ थियो । सांसद प्रेम सुवालले सीमा क्षेत्रका नागरिकले जहिल्यै नागरिकतासम्बन्धी समस्या भोग्नुपरेको बताउँँदै यसमा विधेयकमार्फत स्पष्ट व्यवस्था ल्याइनुपर्ने बताए । आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था राम्रो भए पनि बाबुको खोजी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद रामकृष्ण यादवले यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा नागरिकतासम्बन्धी अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने बताए । तराईका जिल्लामा नागरिकतासम्बन्धी समस्या धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकताविहीन व्यक्तिहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । यो विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाले त्यस्ता व्यक्तिको समस्या समाधान गर्ने उनको विश्वास थियो ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने भनेर सर्वोच्च अदातलले दिएको आदेशको नजिर कार्यान्वयन हुनेगरी यो विधेयक आएको बताइन् । सांसद चित्रबहादुर केसीले नागरिकताको विषयमा सदनमा धेरै छलफल र विमर्श भएको भए पनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण देखिएको नागरिकतासम्बन्धी विवाद र समस्यालाई यो विधेयकले समाधान गर्न नसक्ने बताए । विधेयकमाथि सांसदहरू रूपा सोशी चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, माधव सापकोटा, मुक्ताकुमारी यादव, नारायणी शर्मा, पूर्णबहादुर घर्ती, भगवती चौधरी, अमृतलाल राजवंशी, कान्तिका सेजुवाल, सुशीला थिङ, अमृतादेवी अग्रहरीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
