काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा हालै कार्यान्वयनमा आएका निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवस्थाहरूमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
शनिबार भएको भेटमा उनले आगामीको बजेटमा महासंघले उठाउँदै आएका व्यवस्थाहरू समेटिएकोमा धन्यवाद दिँदै बजेटका केही प्रावधान र हालै कार्यान्वयनमा आएका नीतिगत व्यवस्थाले उद्यम व्यवसायमा असर देखिएको हुँदा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रमैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउन आप्mनो सरकार प्रयत्नशील रहेको र महासंघका सुझावलाई सकारात्मकरूपमा लिएको बताएको महासंघले जनाएको छ ।
यसैबीच, महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी बजेटमा महासंघका सुझावहरूका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष ढकालले पेश गरेको सुझावमा हवाई टिकट र हिरा जवाहरातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, जलविद्युत्मा दिँइदै आएको सुविधा, सवारी साधनमा लागू भएको युरो ५,६ को व्यवस्था, मेला महोत्सव, एमआरपी, वनस्पतिजन्य वस्तुको आयात निर्यात समेटिएका छन् । महासंघले सुनचाँदी व्यवसायमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धिकर र विलासिता कर हटाउन माग गरेको छ ।
यसैगरी, टिकटमा यसअघिबाटै लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर र पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टहरूमा दुई प्रतिशत विलासिता कर पनि हटाउन माग गरिएको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा हालै लागू गरिएको यूरो–५ र ६ मापदण्डले सवारी साधन र स्पेयर पाट्र्स आयातमा अवरोध भएकाले पुरानै मापदण्ड (यूरो–३) मा अर्डर भइसकेको सामान ल्याउने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरिएको छ । भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात प्रारम्भ भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रदान गरिएको छुटले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रमै गुणात्मक सुधार हुन सहयोग पुग्ने भएकाले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न २०८२ सम्म दिइएको हालको कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०९२ सम्म बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै, विद्युत् खरिद सम्झौतामा स्पष्टता माग गर्दै रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले लगानीमा अन्योल भएको भन्दै सरकारद्धारा गरिएको परिमार्जित व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । साथै, पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहबाट मेला महोत्सवहरू ठेक्कापट्टामा सञ्चालन गर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले उद्योग वाणिज्य संघहरूले मात्र मेला–महोत्सव आयोजना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेबारे पहलका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ ।
भारतीय गुणस्तर मापदण्ड र पोर्टल समस्याले स्टिलजन्य वस्तुको प्रभावित निर्यात सहजीकरण तथा बजेटमा कच्चा पदार्थभन्दा अन्तिम वस्तुमा बढी महसुल लगाइएका वस्तुहरूको दरबन्दी समायोजनका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
