काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपेली मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय समझदारीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अब छिटै युरोपमा संस्थागत रुपमा नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।
गत साता संसदमा युरोपको रोजगारीको विषयमा बोल्दै उनले जुलाई महिनादेखि युरोपमा संस्थागत तवरले नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाउने तयारीमा लागेको बताए । ‘जुलाई देखि युरोपमा नेपाली श्रमिक संस्थागत तवरबाट पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले संसद बैठकमा भने, ‘मन्त्रालयको प्राथमिकता युरोपेली मुलुक र उच्च मानव अधिकार भएका मुलुक रहेको छ त्यहाँ नेपाली श्रमिक पठाउने तयारी गरिएको छ ।’
मन्त्री भण्डारी र मन्त्रालयको आश्वासन दिएको यो पहिलो पटक भने होइन । मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो सयम मन्त्रालयको नेतृत्व लिदाँ पनि तत्काल युरोपको रोजगारी खुलाउने आश्वासन दिएका थिए । वैशाख दोस्रो सातामा भने मन्त्री भण्डारीले बोस्निया र हर्जगोभिना दूतवासकामा मिसन उपप्रमुखसँगको भेटवार्तामा बोस्निया नेपाली श्रमिकको लागि नयाँ गन्तव्य हुने बताएका थिए ।
उक्त भेटवार्ताको क्रममा पछिल्लो समय युरोपको विभिन्न देशहरूसँग नेपाली श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा गृहकार्यहरू अगाडि बढी रहेको बताँउदै उनले नेपाली श्रमिकको लागि नयाँ श्रम गन्तव्यको रूपमा बोस्निया र युरोपका मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली पक्ष प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनले नेपाली श्रमिकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी दक्ष बनाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बताएका थिए । तर मन्त्रालय र मन्त्री भण्डारीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अवैधानिक बाटो भएर नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् ।
पछिल्लो समय झन् भिजिट भिसाको कारण संसद् नै अवरोध भएको अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरू भने निरन्तर भिजिट भिसामार्फत् वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी, मलेसियाका साथै युरोप र अमेरिकालगायतका मुलुकमा काम गर्न गएको पाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र युरोपेली मुलुकमा ५० हजार सात सय ४९ जना नेपाली गएको पाइन्छ । उनीहरू युरोपेयिन युनियनमा आबद्ध २८ वटा मुलुकमा रोजगारीका लागि भन्दै गएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म मात्र ४९ हजार तीन सय ६६ जना नेपाली युरोपेली मुलुकमा पुगेका छन् । विशेषगरी युरोपका क्रोएसिया, साइप्रस, माल्टा, पोल्यान्ड, रोमानियालगायतका मुलुकहरूमा आर्कषण रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागको तथ्याङ्क असार संस्थागतरूपमा समेत ती मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिक गएको पाइन्छ भने व्यक्तिगत तवरमा पनि गएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१ हजार र आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा २३ हजार नेपाली युरोप गएका छन् । उक्त संख्या श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्रोसियामा १५ हजार तीन सय ६४ जना, रोमानियामा १५ हजार २१ जना, साइप्रसमा छ हजार नौ सय ५० जना, पोल्यान्डमा एक हजार नौ सय २९ जना र माल्टामा पाँच हजार छ सय ६८ जना नेपाली पुगेका हुन् ।
नेपाली श्रमिकहरूका लागि युरोपका मुलुकहरू सदैव आकर्षित रहेको पाइन्छ । जसको मुख्य कारण भनेको श्रमिकको सुरक्षा, मानव अधिकारको रक्षा, सुरक्षित श्रमस्थल, आवास, खानालगायतका कुराहरू रहेको पाइन्छ । व्यक्तिगत तवरमा गएका दर्जनौँ नेपालीहरू युरोपेली मुलुक सुरक्षित र कार्यस्थलहरू सुरक्षित मर्यादित रहेको कारण समस्या नभएको बताउँछन् । पोर्चुगलको काम गर्दै आएका सन्तोष विष्ट आफू विगत सात वर्षदेखि पोर्चुगलस्थित लिजवन सहरमा काम गर्दै आएको र समस्या नरहेको बताउँछन् । उनले विगत दुई वर्षदेखि लिजवनस्थित एक रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै आएको बताउँदै यहाँ पारिश्रमिक, काम गर्ने अवधि बिदालगायतका विषयमा समस्या नभएको बताए ।
युरोप पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई काम गर्न, बस्नलगायतका समस्या नभए पनि नीतिगत तहमा भने विभिन्न समस्या रहेको पाइन्छ । युरोपमा कामदार पठाउने नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न समस्या रहेको, युरोप क्षेत्र हेर्ने नेपाली राजदूतहरूले जनशक्ति अभाव र आफ्नो क्षेत्र पर्ने अर्को मुलुकमा गएर अध्ययन गर्ने समय अभाव भएको र म्यानपावरमार्फत कामदार नपठाउँदा ठूलो संख्यामा व्यक्तिगतरूपमा युरोप गइरहेकालगायतका समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै पाइन्छ । जसलाई सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले युरोपेली मुलुक बेलायत, जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गरे पनि त्यो लाभादायी बन्न सकेको छैन ।
बाध्यताको उपज बनेको तथा मुलुकको आर्थिक स्रोत समेत बन्न पुगेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा मानव अधिकार, श्रम तथा श्रमिक अधिकारलगायतको प्रत्याभूति दिने युरोपेली मुलुक बेलायत, जर्मनी र रोमानियासँगको श्रम सम्झौतालाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा नेपाली युवाहरू ती मुलुकमा काम गर्न जान सकिरहेका छैनन् ।
त्यस्तै, सरकारी निकाय र तिनका पदाधिकारीले युरोपको रोजगारीमा प्रतिबद्धता र आश्वासन दिँदा निजी क्षेत्र पनि यसलाई खुला गर्न माग गर्दै आएका छन् । विगतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले नेपालबाटै युरोपमा नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने भन्दै मन्त्रालयलाई १९ बुँदे माग बुझाइसकेका छन् । युरोपका विभिन्न देशको भिसा लगाउन ठूलो रकम खर्च गरेर भारत जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेली देशहरूको भिसा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गरियोस् भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले युरोप रोजगारी सहजीकरण गर्न खोजे पनि मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
नेपाली श्रमिकलाई युरोपको रोजगारीको विषय लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थितरूपमा कामदार पठाउने भन्दै रोडम्याप समेत तयारी गरिएको थियो । दाहालले नेतृत्वमा युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थितरूपमा संस्थागत (म्यानपावर)का रूपमा नेपाली कामदार पठाउन कार्ययोजनासहितको रोडम्याप बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । आकर्षक गन्तव्य भनिएको युरोपमा संस्थागतरूपमा कामदार नपठाउँदा तस्करी बढेको भन्दै युरोप पठाउने रोडम्यापसहित समग्र वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा ४७ बुँदे निर्णय गरिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका साथै दर्जनौँ अधिकारीहरूको सहभागितामा उक्त रोडम्याप निर्माण गरिएको थियो ।
