काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट असार १५ गते आइतबार ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८२’ बनाउने विधेयक पास भयो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभा जानेछ । राष्ट्रियसभाबाट पास भएर फेरि प्रतिनिधिसभामा फर्किएर आएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि पास भएको विधेयक ऐन बन्ने छ र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ ।
उक्त विधेयकको धेरै चर्चामा रहेको विषय भनेको संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति लिन नपाउने भन्ने थियो ।
विधेयकमा मस्यौदा गरिएको उक्त व्यवस्था संसद्बाट पास भएमा राजीनामा दिनेसम्मको धम्की मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले सरकारलाई दिएका थिए । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिदेखि सभामुखसँग समेत लबिङ गरेर उक्त प्रावधान हटाउने प्रयास गरेका थिए । मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूको उक्त लबिङलाई संसद् सचिवालयका उच्च तहका अधिकारीहरूले पनि साथ दिएका थिए । सोही कारण प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा केही शब्द थपेर विवादित बनाइएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएजसरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भएको र अब संवैधानिक, कूटनीतिक वा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै पनि नियुक्ति लिन उच्च तहका पूर्वकर्मचारीहरूले पाउने छैनन् भनेर प्रचार हुँदा पनि उनीहरू मौन बसे । उक्त विधेयक पास भएपछि न कुनै उच्च तहका कर्मचारीले राजीनामा दिए न त उनीहरूले विरोध नै जनाए, सबै मौन भए ।
विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा कर्मचारीहरूले विरोध गरेका थिए । तर राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालगायतका सबै सांसदहरू भने अनिवार्य अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्षसम्म कतै नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राख्ने बारेमा एकमत देखिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भएर राष्ट्रियसभा जाने सुरुसार गर्दा समेत कुनै पनि उच्च तहका कर्मचारीले विरोध जनाएनन् । सोमबार जब केही पूर्वसचिव र नियुक्ति नपाएका पूर्वसचिवहरू तथा पहुँच नभएका बहालवाला सचिवहरूले प्रश्न सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा ल्याए । त्यसपछि यो विषयमा सबैले अध्ययन गरे । त्यसमा समितिले तयार पारेको विधेयकमा योजनाबद्धरूपमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको पाइयो । ऐनमा माथिको कुरा काट्नका लागि तल्लो दफा वा उपदफा तथा बुँदा वा उपबुँदामा ‘तापनि’ भन्ने शब्द राख्नुपर्छ । तब मात्र त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ । तर, ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखिदिनाले विधेयकलाई विवादित मात्र बनाएन कर्मचारीहरूले नियुक्ति लिन सक्ने बाटो पनि खोलिदियो । उक्त विधेयकमा अन्यत्र सबैतिर ‘तापनि’ राखिएको छ । तर निजामती कर्मचारीहरूले संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रयोग गरेर नियुक्तिको लागि सजिलो हुन ‘बाहेक’ शब्द राखिदिए ।
जब समितिले तयार पारेको विधेयकमा बाहेक शब्द घुसाएर पास गरेको सार्वजनिक भयो त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसेर त्यसलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने बेलामा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएकै शब्द राखेर पठाउने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ ।
अनिवार्य अवकास वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था नै उल्लेख गरेर राष्ट्रियसभामा विधेयक पठाउने समिति सभापति खतिवडाले सोमबार सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराए । तर, त्यो शब्द कसले घुसायो भन्ने विषयमा सांसदहरू समेत चकित परेका छन् ।
नियम ८२ को (४) मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकास भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकास भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर दफा (५) मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नुहुँदैन भनेर बुँदा (क) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भनेर उल्लेख छ । सोही ‘बाहेक’ शब्दले विधेयकलाई विवादित बनाएको हो ।
