काठमाडौं । सरकारी हुन् कि निजी, राज्यबाट देशका नागरिक अर्थात् उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सेवा उपयुक्त प्रकारले नपाउँदा सुनुवाइ हुने ठाउँ कतै थिएन । बजारमा महँगी बढेको छ तर त्यसको कारण बताइँदैन । आफ्नो पैसा खर्च गरेर खरिद गरेका वस्तुहरू गुणस्तरहीन छन् । कतिपय अवस्थामा त विशाक्त समेत छन् । यस्तो हँुदा पनि उजुरी गर्ने ठाउँ थिएन । खाद्यपदार्थ र उपचार सेवा भनेको अत्यन्त गम्भीर विषय हुन् । संसारभरि यस्ता वस्तुका कारोबार गर्नेहरूले अलिकति पनि लापरबाही गर्न पाइँदैन । अनुगमनमा त्यस्तो फेला प¥यो भने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिविरुद्ध यति ठूलो दण्ड हुन्छ कि त्यसपछि उसले त्यस्तो काम गर्ने आँट नै गर्न सक्तैन ।
नेपालमा भने जसले जे गरे पनि भइरहने अवस्था छ । उपभोक्ताले बजारमा महँगो शुल्क तिरेर लिने हरेक किसिमका सेवामा कैफियत भेटिए पनि त्यो सामान्य विषयसरह नै बिलाउने गरेका छन् । दण्ड नै भयो भने पनि केही रुपैयाँ दिएर सजिलै उम्किने गरेका घटनाहरू नियमितजस्तै देखिन्छन् । तर, पछिल्ला केही अभ्यासले भने उपभोक्तालाई सुन्न थालिएको हो कि जस्तो भान भएको छ ।
पछिल्लो समय सेवा दिनेले लिनेमाथि गरेको एकप्रकारको अमानवीय व्यवहारको उचित मूल्य तिर्नुपर्ने गरी केही फैसला भएका छन् । यसैलाई उपभोक्ताका गुनासो सुन्न थालिएको रूपमा हेरिएको हो । हालै उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने एउटा अस्पताल हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसअघि अर्को नाम चलेको एउटा अस्पतालले पनि उपचारमा नै लापरबाही गरेको भनेर यही अदालतले ५० लाखको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको थियो । यी विवरण नेपालका लागि सर्वथा नयाँ अभ्यास हुन् । प्रथमतः पहिले उपभोक्ताको हित हेर्ने निकाय नै थिएन । यो अदालत पनि एक वर्षअघि मात्र गठन भएको हो । उल्लिखित घटनामा उपचार गर्दागर्दै बिरामीको मृत्यु भएको भन्ने विवरणहरू आएका छन् । यो घटनामा हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई करिब डेढ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला हुँदा पीडितले जस्तो कष्ट भोगे, उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जस्तो लापरबाही अपनाए त्यसलाई आधार बनाएको देखिन्छ । गएको हप्ता उपभोक्ता अदालतका न्यायाधीशहरू रामप्रसाद शर्मा, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले अस्पताललाई ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न चिकित्सक जयदेव यादवलाई ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको हो ।
मुद्दा २०७९ माघ २३ गतेबाट सुरु भएको हो । एक जना उपभोक्ता अर्थात् सेवाग्राहीले आफ्नी दुई वर्षकी छोरीलाई उपचारका लागि अस्पताल लगेको र चिकित्सकले परीक्षणका लागि अपनाउनुपर्ने पद्धति अवलम्बन नगरेको अवस्थाबाट शिशुको मृत्यु भएको भन्नेबाट यो मुद्दा अघि बढेको थियो ।
सेवाग्राहीको बुझाइमा सम्बन्धित चिकित्सकले सामान्य चेकजाँच नगरी औषधि दिई पठाएको, ठीक भइहाल्छ–ठीक भइहाल्छ भन्दै निरन्तर फलोअपमा लाँदा पनि उचितरूपको परीक्षण नगरेको जस्ता कैफियत प्रकट हुँदै गए । पछि रगतलगायत परीक्षण गरिँदा रोग दुःसाध्य भइसकेको भन्ने देखियो । पछि त्यहाँबाट अन्यत्र ‘रिफर’ त भयो तर उपचारको समय गुज्रिसकेको हुँदा बिरामीले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको भन्ने बेहोराको अदालतमा उजुरी परेको थियो । त्यसकै आधारमा उपभोक्ता अदालतले सुनुवाइ गर्दा अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकको लापरबाही प्रकट भएको हो ।
यो अभ्यासलाई एउटा राम्रो प्रारम्भ मान्नुपर्छ । चिकित्साकै बारेमा भन्नुपर्दा उपचार खर्च महँगो छ । त्यस्तो शुल्क तिरेर पनि चिकित्सकले झारो टार्ने काम गर्छन् र त्यसबाट ज्यानै जान्छ भने त्यो कुनै पनि प्रकारले सह्य हुनु हुँदैन ।
