काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीति सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्च प्रालिले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रि–मनिटोरी पोलिसी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले आगामी मौद्रिक नीति सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुनेगरी ल्याउने तयारी रहेको बताएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. खरेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंकले राय सुझाव संकलन गरिरहेकोले ती नै सुझावलाई सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी रहेको खुलासा गरे ।
कार्यक्रममा सीए अनलराज भट्टराईले मौद्रिक नीतिबारे भएका अध्ययन र तथ्यांक समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जीडीपीमा योगदान गरेका इन्डेक्सहरूको रिभ्यु गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । अस्थिर राजनीति र सरकारका कारण मौद्रिक नीतिमा असर पर्दै आएकोले आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय बैंकले सबै पक्षको राय सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले आईएमएफले दिएका सुझावलाई मान्नै पर्ने राष्ट्र बैंकको मानेर अगाडि बढेको भए पनि देशको हितमा हुनेगरी मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले बजेटमा समावेश गरेर फिर्ता लिएको ‘टेक एन्ड पे’को जस्तो प्रावधान राखेर मौद्रिक नीति आउन नहुने जिकिर गर्दै पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले दीर्घकालीन सोचका साथ आगामी मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले नेपालमा स्थायीरूपमा सञ्चालन हुने निकायहरू राष्ट्र बैंक भएकोले पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने गभर्नरले ल्याउने मौद्रिक नीति पनि पाँच वर्षको लागि तय हुने गरी नीति बनाउन सुझाव दिए ।
त्यसैगरी छिमेकी लघुवित्त माइक्रो फाइनान्सका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्लाई प्रभाव पार्ने भएकोले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सम्बोधन हुनेगरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
