काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट असार १५ गते पास भएको निजामती सेवा विधेयक विवादमा परेको छ । उक्त विवादका कारण अवकाश वा राजीनामा दिने मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्थाले थप प्रष्टता पाउने भएको छ ।
आइतबार उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि राष्ट्रियसभामा जानै लाग्दा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभए पनि कूटनीतिक, संवैधानिक र सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने देखिएको भनेर विवाद भएपछि त्यसमा प्रष्टता हुन लागेको हो ।
‘विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थप गरेर अवकाश लिएको दुई वर्षभित्रै पनि नियुक्ति दिन÷लिन मिल्ने हुन्छ भनेर प्रचार भयो’, संसद्का एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिदेखि सदस्य र कर्मचारीहरूको बदमासी वा असावधान जे–जे भए पनि अब यो दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको बारेमा प्रष्ट बनाएर विधेयक पास हुने देखिन्छ ।’ त्यसो त विवाद भएपछि सो विषयलाई संशोधन गरेर पास गर्न समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि आह्वान गरिसकेका छन् ।
सो विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थप गरेर नियुक्ति लिन/दिन खुला गरिएको भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुने भएको छ । सो शब्द थप गरेको हो वा होइन ? थप गरेको भए कसले थप गरेको ? थप गरेको भए पनि नभए पनि त्यसले दिने अर्थ के हो भन्ने बारेमा पनि अब प्रष्ट भएर मात्र विधेयक पास हुने देखिएको छ । यद्यपि उक्त ‘बाहेक’ भन्ने शब्द पहिला विधेयक संसद्मा दर्ता हुने बेलामा पनि रहेको देखिएको छ । मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले अवकाश लिएको वा भएको मितिले दुई वर्षसम्म भने कूटनीतिक, संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने विषयमा भने संसद्मा रहेका सबैजसो दलहरूमा सहमति रहेको सोमबार र मंगलबार भएका विवादले प्रष्ट पारेको छ ।
यतिसम्म कि समिति सभापति खतिवडाको राजीनामा माग भएको छ भने संसदीय छानबिन समिति गठनको माग पनि उठेको छ । सबैको निचोड उच्च तहका कर्मचारीहरूले अवकाश लिएको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने नै भन्ने देखिन्छ ।
