काठमाडौं । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट रकमान्तरको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएकोे छ । यसपटक पनि संघीय मन्त्रालयहरू बजेट रकमान्तरमा अगाडि देखिएका छन् । नियमविपरीत अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर र स्थानान्तरण गरि खर्च गर्ने प्रवृतिका कारण मन्त्रालयहरूको आर्थिक सुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै १४ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर र थप बजेट निकासा भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार रकमान्तर तथा थप बजेट निकास गर्ने निकायहरूमा जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर संघीय संसद्, लोक सेवा आयोग, कर्णाली, गण्डकी प्रदेशलगायत छन् । यी निकायहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार करोडौँ रुपैयाँ रकमान्तर तथा थप बजेट निकासा गरेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
विगतका वर्षमा पनि रकमान्तर तथा थप बजेट निकासा गर्ने गरेका थिए । प्रवक्ता भण्डारीले बजेट रकमान्तर, स्थानान्तर र थप निकासा प्रायः हरेक आर्थिक वर्षमा हुने गरेको बताए । बजेट रकमान्तर गर्दा थोरैले मात्र नियममा बसी गरेको भए पनि धेरैले नियम(विपरीत काम गरेको पाइन्छ । जानकारहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारका विभिन्न निकायले प्रयोजन नखुलेका शीर्षक (अबन्डा)अन्तर्गत पनि अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासले सरकारी खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बनाउने छ । त्यसैले सरकारले खर्च नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्न नीतिगत सुधार नगरेसम्म आर्थिक सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने देखिँदैन ।
विनियोजित शीर्षकमा विनियोजन बजेट खर्च गर्न नसक्ने परम्पराका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरण गर्ने परिपाटी रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । ‘बजेट निर्माण यथार्थपरक नहुन तथा विनियोजित बजेट खर्च गर्नमा कमजोरी हुनुले गर्दा यी समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘योजना तथा परियोजनाको राम्रोसँग अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायका लागि निश्चित बजेट दिएमा नियमभित्र बसी रकमान्तर होला तर नियमविपरीत रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर यसको लागि सरकारले धेरै गृहकार्य तथा अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’
गत वैशाख महिनामा चार अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, चैतमा दुई अर्ब १० करोड २३ लाख दुई हजार रुपैयाँ र फागुनमा तीन अर्ब २८ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ एक बजेट शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ । उक्त रकमान्तर गर्ने सरकरी निकायहरू तीन दर्जन बढी रहेको र उनीहरूले करोडभन्दा बढी परिमाणमा रकम रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, वैशाखमा ८८ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, चैतमा एक अर्ब २२ करोड २९ लाख दुई हजार रुपैयाँ र फागुनमा दुई अर्ब ३८ करोड सात लाख ४९ हजार रुपैयाँ थप बजेट निकास गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रकमान्तरबाट थप रकम दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रुपैयाँ र रकमान्तरमार्फत् घटेको रकम दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रुपैयाँ रहेको छ । योसँगै गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँमध्ये १४ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
रकमान्तरका लागि सरकारी व्यवस्था नभएको भने होइन । तर सरकारी नियमभन्दामाथि गएर सरकारी निकायहरूले रकमान्तर गर्दा समस्या देखिएको हो । विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ३ मा कुनै अनुदान संकेतमा बचत हुने र कुनै अनुदान संकेतमा अपुग हुने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संकेतबाट अपुग हुने अनुदान संकेतमा जम्मा रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत करोडौं रकम रकमान्तर गरिएको पाइन्छ ।
