काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्थापन र सहकारी समस्याको समाधान चाँडै गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण तथा सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गरिने बताएका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले राजस्व संकलन र मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा मन्त्रालय मातहतका आयोजना खुम्च्याउनुपरेको र भएका आयोजनालाई पनि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहेको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो मन्त्रालयमा सात अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसले भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यालयको व्यवस्थापन आदि काम सम्पादन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।