काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समितिको निर्णय विपरीत ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको भेटिएपछि संसदमा ठुलो विवाद चर्किएको छ। संसदका सबै दलहरूले यो हेरफेरले संसदीय सर्वोच्चतामै आघात पुर्याएको भन्दै तत्काल छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुनै पनि कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्ष नपुगी सरकारी पद पाउन नसक्ने उल्लेख थियो। तर, उपदफा ५ मा त्यसको उल्टो व्यवस्था थपिएको भेटिएको छ, जसले विधेयकको मर्म नै तोडेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, एमाले सांसद पदम गिरी र सचिव योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूले यो गम्भीर षड्यन्त्र भएको भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरे भने घटनालाई राष्ट्रियसभाबाट सुधारिने भन्दै तत्काल पहल गर्नबाट पन्छिएका छन्। तर समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफैंले नेतृत्व गरेको समितिको निर्णय तोडमोड भएको स्वीकार गर्दै छानबिन माग गरेका छन्। समितिका सचिव सुरज दुराले पनि कमजोरी स्वीकार गरेको जनाइएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सभापति खतिवडाले सहमति विपरीत विधेयक संसदमा सुटुक्क प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन्। विधेयकको मूल मर्म बिगार्ने यो घटनाले संसदको गरिमा र विधायन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अब दोषी पहिचान र कडा कारबाहीमै सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।