काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा व्यवस्थामा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा हाल उल्लिखित प्रावधानहरूबारे संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थाको विश्लेषण गरी उल्लिखित हालको ६/६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत ( आगामी आर्थिक वर्षमा हुने ४÷४ प्रतिशत गरी ८ प्रतिशत) व्यवसायमध्ये स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँट गर्ने वा दुईमध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटा वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बीमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्यरूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६÷६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था ऐनको मर्मअनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बीमा कम्पनीहरूले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिमबाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए पनि ऐच्छिक सुविधाअन्तर्गत नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको संघले जनाएको छ । हालको प्रचालनअनुसार नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरिएको भन्दै संघले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बीमितलाई समयमै बीमालेख दिन नसकिएको बताएको छ ।
पुनर्बीमा शुल्क बढी भएका कारण बीमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरूलाई मूल्यांकन गर्ने विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको दृष्टिकोण नकारात्मक भई पुनर्बीमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने संघले बताएको छ । निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेको छ । नेपाल बीमा कम्पनीका सञ्चालनकहरूलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउन समेत संघले अनुरोध गरेको छ ।
