काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को कानुन दुईपटक संशोधन गरी २०७७ साल माघ र २०७८ साल असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति सदर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि बहुमतको फैसलाले रिट खारेज गरेपछि दुईपटककै नियुक्ति जोगिएको हो । पहिलो नियुक्ति बहुमतले जोगिए पनि दोस्रो नियुक्तिमा भने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशको राय समान थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बुधबार मध्यराति उक्त निर्णय सुनाएको हो । प्रधानन्याायाधीश राउत र न्याायाधीश सुवेदी पहिलो नियुक्तिमा रिट जारी गर्ने पक्षमा थिए भने न्यायाधीशहरू मल्ल, शर्मा र चुडाल भने रिट खारेजको पक्षमा उभिएको थिए । बहुमतले रिट खारेज गर्ने पक्षमा राय दिएको कारण सबै पदाधिकारीको नियुक्तिले वैधता पाउँदा तत्काल सबै पदमा नयाँ नियुक्तिको झण्झट सकिएको छ । धेरैले अख्तियारका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्तिमाथि आँखा लगाएका थिए ।
यसअघि जेठ २८ गते उक्त विवादका विषयमा संवैधानिक इजलासमा दिनभरि छलफलमा भएको थियो । तर छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गते बुधबारका लागि तोकेको थियो । बुधबार पनि बिहानैदेखि संवैधानिक इजलास बसे पनि सहमतिको प्रयास गर्दा निर्णय सुनाउन मध्यरात भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को कानुन दुईपटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर पहिलोपटक २०७७ मंसिर ३० गते सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त गरेको थियो भने दोस्रोपटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । नियुक्त भएका कतिपय पदाधिकारीहरूको भने अवकाश भइसकेको छ । १३ मध्ये छ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख पद नै अहिले रिक्त भइसकेको छ । उमेरहरूको कारण केही सदस्यहरूले पनि अवकाश पाइसकेका छन् ।
तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेकोविरुद्ध करिब डेढ दर्जन रिट दायर भएका थिए । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । तर, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत सहमति वा बहुमतको सट्टा उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रावधान बनाएको थियो । यही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । अहिले नियुक्ति खारेज भएको भए सत्तापक्षलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न सहज छैन । संवैधानिक परिषद्मा अहिले सत्ता पक्ष सिधै अल्पमतमा छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादी र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका छन् । छ जनामा तीन जना सिधै विपक्षीतर्फ हुँदा सत्ता पक्षमा प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र छन् भने तटस्थ भूमिकामा प्रधानन्यायाधीश छन् ।
यी नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि २०८१ माघ ३० देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । जेठ १ को इजलासले जेठ १६ भित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो । अन्ततः जेठ २८ मा फैसला सुनाउने मिति तोकिएको थियो । त्यसपछि पनि सर्दै आएर असार १८ गते राति फैसला आएको हो ।
