काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बिहीबार बसेको संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बैंकहरूको लाइसेन्सको अवधिको कुरा उठाएपछि बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । उनले ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन,’ भन्दै बैंकहरूको लाइसेन्सका लागि पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर डा. पौडेलले ‘हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमहरूको पनि त्यस्तै छ तर बैंकको हुँदैन ।’ भन्दै बैंकहरूको लाइसेन्सका लागि पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
गभर्नर पौडेलले केन्द्रीय बैंक सिंगो मुलुकको वित्तीय सुशासन कायम गर्न कठोर भएर लाग्नुपर्ने भन्दै बैंकहरूको लाइसेन्सका अवधिको बारेमा नयाँ विषय सिर्जना गरेका हुन् । हाइड्रोमा कुनै व्यक्ति, संस्था तथा सर्वसाधारणको लगानी भए पनि त्यसमा राज्यको नदिनालाको प्रयोग भएको हुन्छ, टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ, चन्द्रागिरी केवल कार, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरलगायतका कम्पनीको नाममा राज्यले दिएको लाइसेन्स २०–५० वर्षपछि सरकारको नाममा आउँछ । किनकि त्यहाँ राज्यको अचल सम्पत्ति उपयोग भएको हुन्छ ।
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि अन्य सामान्य नाफामूलक कम्पनीसरह लाइसेन्सको अवधि तोक्नुपर्ने कुरा उठाउँदा यसले वित्तीय संरचनामा नै केही समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । तर यी सबै कुरालाई बिर्सिएर अन्य क्षेत्रलाई जस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सामान्य नाफामूलक क्षेत्रको रूपमा मान्ने गभर्नर शैलीले बैंकरहरूलाई झस्काएको छ ।
अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर पौडेलले लाइसेन्स अनन्तकालीन रहेको भन्दै भने, ‘प्रतिष्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्छ । यदि होइन भने लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ ।’ गभर्नर पौडेलले बैंकहरूबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकार रहेको भन्दै यो मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताए । ‘कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो,’ गभर्नर डा. पौडेलले भने ।
