काठमाडौं । यतिबेला संसद्मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन विचाराधीन अवस्थामा छ । समितिबाट पारित भएर आएअनुसार त्यसमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयका बारे के गर्ने भनेर एकप्रकारले किटानी नै गरेको छ । यो नीतिगत निर्णयको सन्दर्भ हो । तर यो विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्न नै पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्लाई पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्ने एकथरीको आरोप छ । खासगरी पछिल्लो केही समयदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू कतै भ्रष्टाचारका स्रोत बन्दै गएका त छैनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नेगरेका छन् । यही बेला कानुनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका बारेमा के गर्ने भनेर छलफल चलिरहेकै बेला अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको एउटा निर्णयलाई आधार बनाएर विशेष अदालतमा हालेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा यस्तो निर्णयकर्ता एक पूर्वप्रधानमन्त्री ३५ लाख धरौटी मागेर विशेष अदालतले तारिखमा छाडेको अवस्था छ । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राज्यलाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ नोक्सान परेको भनेर बिगोदाबी भएकोमा यो धरौटी मागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कस्तो थियो भने त्यसबेला स्वयम् विभागीय अधिकृतले कार्यान्वयन गर्न मानेनन् । पछि उनलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर अर्काे व्यक्ति ल्याइएपछि मात्र यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको विवरणहरूले बताउँछन् । यो पक्षले पनि विषयलाई झनै गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन त कर्मचारीले नै गर्ने हुन् । प्रश्न सोध्ने ती कर्मचारी तत्कालीन भूमि सुधार विभागका महानिर्देशक हुन् । उनले आफू मातहतका कर्मचारीलाई पनि यसरी नै निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक भएका ती कर्मचारीका यो निर्णयबारेका प्रश्न यस्ता थिए– पतञ्जली योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई कुन र के कार्यनीति अपनाई साबिकको सट्टा अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने हो ? सोको कानुनी आधार खुल्न आएन । त्यस्तै बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकमबराबरको जग्गा भन्नाले कति रकम र कति जग्गा हुने हो ? साबिकको जग्गा कति रकममा बिक्री हुन्छ ? कसरी यकिन गर्ने हो ? र साथै २०६६ माघ १८ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रही भन्ने बेहोरा प्राप्त पत्रमा लेखिएकोमा सो निर्णयको बेहोरा जानकारी भएमा तदनुसार काम अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने भएकाले उल्लिखित सबै विषयमा निर्देशन पाउन अनुरोध गरिन्छ ।
यो मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा त्यहाँबाट कस्तो फैसला हुन्छ भन्ने छँदै छ । अख्तियारले यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । जब मातहतका कर्मचारी जसले यस्तो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लान कुन र के कार्यनीति अपनाई साबिकको सट्टा अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने हो, सोको कानुनी आधार खुल्न आएन भनेर आफूभन्दा माथिल्लो तहमा पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो निर्णय सहज र स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गतको होइनरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो निर्णयमा पहिले हदबन्दीको जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइयो र लगत्तै त्यसलाई पनि बेचबिखन गर्न अनुमति दिइँदा राज्यलाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ नोक्सान परेको देखिएको दाबी छ । यसको कानुनी निरूपण होला नै तर मन्त्रिपरिषद्ले के–कस्ता निर्णय गर्दोरहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । नयाँ कानुन बन्दै गर्दा संसद्ले यो पक्षबाट पनि हेरोस् । त्यसो किन पनि भने निकाय त्यही हो र निर्णयकर्ता पनि करिब–करिब उही नै छन् ।
