काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई उनीहरूले पाउँदै आएको पेन्सन र उपदान सुविधा नदिने भएको छ ।
साउनदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नेगरी पेन्सन र उपदान सुविधा हटाएको हो । पेन्सन वा उपदानको सट्टामा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड समिति, प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्रीस्तरीय यही असार २० गतेको निर्णयअनुसार सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी आवदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । सो प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नव्यहोर्ने पनि जानकारी गराइएको छ । सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ ।
कतियप नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानमा पेन्सन, उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ । सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिअनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठानबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ ।
