काठमाडौं । हामीकहाँ ‘आफैँ धामी आफैँ बोक्सी’ बन्ने परम्पराका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राज्यको स्रोतसाधन केही सीमित उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारिक घरानाको हातमा पुगेको छ । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार र यसले लिएको उदार अर्थतन्त्रको परिमाण सायद यही हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले केही व्यापारिक घरानाको अधीनमा रहेका बैंक, बीमा र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू हुन् । यी सबै क्षेत्रमा अहिले केही मुठ्ठीभरका व्यावसायिक समूहको वर्चस्व रहेको छ । यो वर्चस्व कायम गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको राज्य हो ।
विसं २०४६ सालपछि जुनजुन राजनीतिक दलले सरकार बनाए, राज्य चलाए, तिनैको स्वार्थ र लोभलालचकै कारण सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र केही सीमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा बन्द हुन पुगेको हो ।
अहिले संसद्मा बैंकर व्यवसायी छुट्याउने गरी हुन लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनमा तीन पक्ष दुई कित्तामा विभाजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक एकै व्यक्ति वा समूह बैंकर र व्यवसायी हुन नसक्ने भन्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने मतमा अडिग छन् भने बहुसंख्यक सांसदहरू अहिलेको अवस्थामा तत्काल बैंकर व्यवसायी छुट्याउन नहुने पक्षमा छन् । यी तीन पक्ष दुई कित्तामा विभाजन हुँदा यही विषयलाई लिएर हुन लागेको बाफिया संशोधन थप पेचिलो बन्दै गएको हो ।
हिजोको दिनमा बैंक खोल्न निकै धेरै पैसा चाहिन्थ्यो । त्यो पैसा उद्योगी व्यवसायीसँग थियो । विसं २०४६ पछि बनेका सरकार प्रमुखहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको आवश्यकता र अध्ययनविना नै उद्योगीहरूलाई छानीछानी बैंकको लाइसेन्स दिए । तिनै उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकर पनि भए व्यवसायी पनि भए । यसकै कारण पछिल्लो एक दशकअघिसम्म यस्तो अवस्था आयो । नेपालमा सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्यधिक भए ।
केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ वटाभन्दा बढी पुग्यो, ४० भन्दा बढी विकास बैंक जन्मिए भने सोही संख्यामा फाइनान्स कम्पनीहरू खोलिए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या पनि ८० भन्दा बढी पुगेको थियो । सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको हातहातमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगे । जब नियमनकारी निकायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढी भएकोजस्तो लाग्यो उसले मर्जर तथा प्राप्तिको रणनीति अघि सार्यो । सोही नीतिका कारण अहिले नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० वटा, विकास बैंकहरूको संख्या १७ वटा, फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या १७ वटा, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या ५७ वटा र एउटा पूर्वाधार बैंक समेत गरी कुल एक सय १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये एकाधबाहेकका सबैजसो संस्थाहरू उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वामित्वमा छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले राष्ट्र बैंक उद्योगी र बैंकर छुट्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको छ । राष्ट्र बैंक यो पक्षमा उभिनुको प्रमुख कारण हो, कर्जामा सीमित व्यक्तिहरूको पहुँच स्थापित हुनु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार लघुवित्तबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप खाता संख्या पाँच करोड ९० लाख २८ हजार चार सय ७८ रहेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूमा पाँच करोड छ लाख २० हजार तीन सय ६२, विकास बैंकहरूमा ७४ लाख ४५ हजार एक सय ४५ र फाइनान्स कम्पनीहरूमा नौ लाख ६२ हजार नौ सय ७१ वटा निक्षेप खाताहरू सञ्चालनमा छन् । यसैगरी कर्जातर्फ भने वाणिज्य बैंकहरूमा १६ लाख ३२ हजार नौ सय १४, विकास बैंकहरूमा दुई लाख ७२ हजार चार सय ३८ र फाइनान्स कम्पनीहरूमा ४७ हजार छ सय ५६ समेत गरी कुल १९ लाख ५३ हजार आठ वटा कर्जा खाताहरू सञ्चालनमा छन् ।
राष्ट्र बैंकको यही तथ्याङ्कको आधारमा पनि कर्जामा सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र पहुँच रहेको देखिन्छ । यसलाई चिर्न अर्थात् कर्जामा सीमित व्यक्तिहरूको हालीमुहाली अन्त्य गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन चाहेको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बाफिया संशोधनका लागि एउटा ड्राफ्ट नै तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले बताए । ड्राफ्टमा बाफिया संशोधनका धेरै विषयहरू रहेको र त्यसमध्येमा बैंकर व्यवसायी छुट्याउने विषय पनि समावेश रहेको उनले बताए ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको यो विषयमा संघीय संसद्का अधिकांश सांसदहरू तत्कालका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । संघीय संसद्मा बैंकर समेत रहेका धेरै जना सांसदहरू छन् । उनीहरूले समग्र बैंकर उद्योगीहरूको पक्षमा वकालत गर्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
राप्रपाकी सांसद चन्दा कार्कीसहितका केहीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था सही भएको बताउँदै आए पनि नेपाली काँग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ, विनोद चौधरीसहितका धेरै सांसदहरूले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने बताएका छन् । यही कारण पनि हुन सक्छ संसद्मा विसं २०८० सालमा बाफिया संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको र हालसम्म एक सय २७ वटा संशोधनका प्रस्तावहरू दर्ता भइसकेका छन् । व्यवसायी सांसदहरूको यिनै अडानकै कारण अहिलेसम्म बाफिया संशोधन हुन सकेको छैन ।
