काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा तपाईंहरूमाथि किन मुद्दा नचलाउने भनी प्रश्न सोधेपछि त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले दिनुपर्ने भएको हो ।
गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सो दिनको सुनुवाईपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईलाई म्याद तामेल गर्ने र उनीहरूको जवाफ मगाउने आदेश गरेको हो ।
अब नेपाल र भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफूहरूमाथि किन मुद्दा चलाउन पर्दैन भन्ने प्रश्नको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै २०७६ माघ २९ गते त्यसविरुद्ध आदेश माग गरेका थिए । सो मुद्दामा नेपाल र भट्टराईलाई पनि विपक्षी बनाइएकोे थियो । सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कारण देखाऊ आदेश जारी नगरी अरूलाई मात्रै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।
पछि सर्वोच्चले २०८० साउन २१ गते निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले नेपाल र भट्टराईको बयान लिएको थियो । तर पनि उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता हुन सकेन । उनीहरूमाथि मुद्दा नचलेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपाने र अधिवक्ता रविन शर्मा दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।
२०६६/६७मा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्न व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याइएको थियो ।
यस्तै, २०६९ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको आरोप भट्टराईमाथि पनि लाग्दै आएको छ । तर अख्तियारले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन ।
