काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिन उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीबीच छलफल भएको छ ।
सहरी विकास विधेयकलाई राम्रो बनाउने, दुई मन्त्रालयबीच अन्तरसम्बन्धित विषयमा प्रष्ट हुनेबारे छलफल केन्द्रित रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले बताए । मन्त्री सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि राष्ट्रिय सहरी नीति पारित भइसकेको छ भने सहरी विकास विधेयकको तयारी तीव्ररूपमा भइरहेको छ । विगतमा सहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा सङ्घीय संरचनामा गएपछि त्यसको औचित्य नरहेको भन्दै सङ्घीय संरचनामा तीन वटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो । सहरी विकास योजनालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन सहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा गुठीको जग्गा समेत पर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे पनि बैठकमा दुई मन्त्रीबीच छलफल भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाका विषयमा भइरहेको विवादको समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)ले काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि काम अघि बढाइरहेको छ ।