काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकले अब दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसम्म एक लाख रुपैयाँमा सीमित यो सुविधा आगामी साउन १ गतेदेखि दोब्बर बनाइने घोषणा गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री पौडेलले आठ प्रकारका गम्भीर रोगका बिरामीका लागि उपचार खर्च दोब्बर बनाइएको जानकारी दिएका हुन् । ‘कडा रोग लागेर उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने नागरिकको पीडामा राहत दिन साउन १ गतेदेखि यो निर्णय लागू हुनेछ’, फेसबुकमा उनले लेखेका छन् । अब क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गाैला रोग, टाउको र मेरुदण्डमा चोट (हेड इन्जुरी र स्पाइनल इन्जुरी), सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिज्म र अल्जाइमर भएका बिरामीले दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउनेछन् । मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । मंगलबार राति बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई दुई लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले बीमा योजनामा सामेल भएकालाई आफू बसोबास गरेको स्थानमा उपचार लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सबै तहमा बीमा सुविधा विस्तार गर्ने निर्णय भइसकेको छ । ‘स्वास्थ्य बीमालाई थप परिष्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘तपाईंको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सदैव स्वागत गर्दछौँ ।’
आयस्रोत र आबद्धता बढाउने बीमा बोर्डको योजना
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयस्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् । हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको यस व्यवस्थाले आबद्धता वृद्धि भई कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरूका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् । साथै, नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसकेका छन् । यसैगरी, प्रगतिशील करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।
यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आबद्ध हुने गरी काम भइरहेको छ । बीमा बोर्डले अनियमितरूपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले बताए । यसैगरी कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको उनले बताए । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आबद्धता वृद्धि हुने र बीमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
