काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि माओवादीलाई पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नै किन चाहिएको होला भन्ने प्रश्न आफैँमा अनुत्तरित रहेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग राखेर राप्रपा र रास्वपासँगै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको माओवादीले उनीहरूलाई यत्तिकै छाडेर सबै अडान त्याग गरी सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेको थियो ।
उक्त सहमतिलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले माओवादीले कुरो बुझेर सहमति गरेको तर दुई पार्टीले अझै कुरो नबुझेको बताएका छन् । माओवादी र गृहमन्त्रीले बुझेको कुराचाहिँ आम नागरिकले अझै बुझ्न सकेका छैनन् । उक्त सहमति अघि वा पछि त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली खासै बोलेका छैनन् ।
त्यस सहमतिका बारेमा जति माओवादी नेतृत्व बर्बराएको छ, त्यसरी अरू कसैले मुख खोलेका छैनन् । पहिले त्यही भिजिट भिसाका बारेमा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । २०७८ सालमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले जतन गरेर जस्ताकोत्यस्तै दराजमा थन्क्याएर राखेको छ ।
त्यो प्रतिवेदन खोलेर पनि हेर्ने कस्ट नगरेको सरकारले त्यही कामका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा अहिले फेरि अध्यागमन र भिजिट भिसाको समस्यामा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ गठन किन हुनुपरेको हो भन्ने प्रश्नको कतैबाट पनि ठोस जवाफ आउन सकेको छैन ।
यअघि ६० किलो सुन तस्करीको छानबिन माओवादीले आफू अनुकूल पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएर गरेको थियो । तर उक्त न्यायिक समितिले माओवादी संलग्नता दबाउनुभन्दा पनि खोतल्ने काम गरेकाले माओवादी नेतृत्वले अप्ठेरो मानेको थियो । त्यतिबेला प्रशासनिक तबरबाट बैरागीले माओवादीलाई कतै मुछिन दिएका थिएनन् । दिलोज्यान दिएर जोगाएका थिए । पदलोलुप बैरागीलाई यो छानबिनपछि आकर्षक पद दिने माओवादीले प्रलोभन देखाएको पनि सहरमा चर्चा चलेको थियो । यिनै स्वार्थ संगमको कारण अहिले छानबिन समितिमा बैरागी चाहिएको हुन सक्ने तर्कवितर्क चलिरहेको छ ।
सुन तस्करीमा दावा छिरिङको संयोजनकारी भूमिका, दावा र अमला रोक्कासँग माओवादी नेतृत्वको छोरा पुस्ताको संलग्नता पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वको न्यायिक छानबिन समितिले उदाङ्गो पारेपछि पद र पैसाको लागि पर्वतका पूर्वपञ्च डम्बरबहादुर मल्लद्वारा पालितपोषित बैरागी मूलतः एन्टिडेमोक्र्याट मनस्थितिका प्रशासक हुन् । उनी काँग्रेसबाहेक जे पनि बन्न सक्ने व्यक्ति हुन् । त्यही कारण लिलामणि पौडेललाई जस्तै माओवादीले बैरागीलाई पनि सजिलै आफ्नो ठान्न र मान्न सकेका हुन् ।
सुन केसमा माओवादीको संलग्नता र गृहमन्त्री लेखकसहितको भिजिट भिसामा भएको संलग्नता अघि नबढाउन अघोषित सहमतिपछि देखावटीरूपमा बैरागी समिति बनेको हो । यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार पनि छ । २०७६ असोज ८ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले दुई सय ९३ थान मोबाइल बरामद गरेको थियो । जुन मोबाइल चिनियाँ नागरिकहरूले झोलामा बोकेर ल्याएका थिए ।
उक्त मोबाइल उनीहरूले होटलका लागि ल्याएको भनी होटलको कागजात पेश गरेका थिए, जुन रोयल स्यान्डस होटलको मुख्य सेयरधनी अमला रोक्का र मञ्जिल श्रेष्ठ हुन् । २०७५ मंसिरमा दर्ता भएको उक्त होटलको केही सेयर २०७५ चैत्रमा चिनियाँ नागरिक लिन केङचेङ र लिन लोङयुआनले खरिद गरेका थिए ।
२०७६ कात्तिकमा लिन फेङचेङ, लिन लोङयुआन, लुजिलियाङ, चेन काइमु र चोङ गुआङपेङ मिलेर अर्को कम्पनी खोलेका थिए । ओरियन्टल इन्टरटेन्टमेन्ट अनलाइन, रोयल स्यान्ड्स टेक इन्टरटेन्टमेन्ट, स्काइ वल्र्ड नाउँको जुवा खेलाउने कम्पनी विजय श्रेष्ठ, सुविन्द्र रोक्का, मञ्जील श्रेष्ठ र सिन्धुपाल्चोकका पासाङ शेर्पा समेत भएर खोलेका थिए ।
७६ पुसमा काठमाडौं प्रहरीले एक सय २२ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो । चीन सरकारकै आग्रहमा द मिनिस्ट्री अफ पब्लिक सेक्युरिटी चाइनाका निर्देशक वाङ हु वो नेतृत्वको टोलीको सहयोगमा नेपाल प्रहरीले छापा मारेको थियो । तर प्रहरीले उक्त गिरोहको नेपालमा उच्च राजनीतिक तहमा पहुँचको कारणले गिरोहका मुख्य व्यक्ति फरार देखाएर अनुसन्धान नगरीकन सबै चिनियाँहरूलाई सामान्य किसिमले छाडेको अवस्था थियो ।
७९ वैशाखमा अध्यागमन, अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं प्रहरी परिसरले महाराजगञ्जको एउटा घरमा छापा मारेर २२ जना चिनियाँलाई पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको आदेशमा कुनै कारबाही नगरी आवश्यक परेका बखत उपस्थित हुने गरी छाडियो ।
७९ साउन ८ मा रुपन्देहीमा ब्लु स्काइ नामको कम्पनीबाट दुई सय जना चिनियाँ पक्राउ परे । नौ गते काठमाडौंबाट ३४ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए । रुपन्देहीमा पक्राउ परेका कम्पनीका महाप्रबन्धक कमलजंग सेन अमला रोक्काको भान्जा पर्छन् । ब्लुस्काईमा सुविन्द्र रोक्का मगर र विजय श्रेष्ठ साझेदार छन् । सुविन्द्र अमलाका दिवंगत पूर्वपतितर्फका छोरा हुन् ।
७९ साउनमा काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरेका चिनियाँहरूको घरबाट बरामद गरेको कागजात अनुसार १२ सय जनाको लागि खाना पाक्ने गरेको, १२ सय ४२ कर्मचारीलाई एक करोड ५३ लाख ५९ हजार एक सय ५८ रुपैयाँ मासिक तलब दिएको अभिलेख, १८ जना कुकलाई पाँच लाख ७५ हजार प्रतिमहिना तलब दिएको, ३५ लाख मासिक खाना खर्च, तीन सय ६० थान ल्यापटप, सात सय ५४ डेक्सटप, सात सय ५६ मोनिटर, आठ लाख ३० हजार नगद फेला पारेको थियो ।
यसरी ठूलो संख्यामा चिनियाँहरू पक्राउ पर्दा पनि अदालतबाट सामान्य धरौटी वा साधारण तारेखमा वा मुद्दा नै नचलाई छाड्ने गरेको विषयमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निजको इमेलमा यो सबै चिनियाँ गिरोहको नाइके दावा छिरिङ रहेको र निजले चिनियाँहरूको सबै केस मिलाउने गरेको कारण कसैलाई पनि कारबाही नभएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्न लगाउनू भनी निजको बेल्जियमको पासपोर्टसहित पठाएकोमा निजले कुनै कारबाही हुन दिएनन् ।
उनको माओवादी नेतृत्वसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन उक्त सूचनालाई उपभोग गरेर तत्कालीन समयमा माओवादी नेतृत्वलाई गुन लगाए । जसको फल जागिर छँदै हुँदै नभएको मन्त्रीस्तरको पद सिर्जना गरेर केही महिना जागिर खाएका थिए ।
त्यतिबेला मुख्यसचिवको आशीर्वाद नपाएको भए दावा सजिलै पक्राउ परिसकेका हुन्थे । दावाको गिरोहले कल सेन्टरका नाममा क्रिप्टो जम्मा गर्ने धन्दा गरेको कुरा ६० किलो सुन काण्डपछि मात्रै अगाडि आयो ।
अहिले सुन काण्डमा क्रिप्टोबाट भुक्तानी गरेको भनेर प्रहरीले करिब चार खर्बको मुद्दा अदालतमा हालेको अवस्था छ । ३१ सय किलो सुन तस्करीको तार सिधै दावातिर लागेर रोकिएको मात्रै छैन । माओवादी उच्च नेतृत्वको छोरा खलकसँग समेत पुगिसकेको अवस्था छ ।
पछिल्लो समयमा थप अनुसन्धान हुँदा फरार रहेकी दावा पत्नी अमला रोक्का पक्राउ परेपछि माओवादी नेतृत्व झस्किएको छ । यस्तो बेलामा माओवादी नेतृत्वले अप्ठेरोमा परेका गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन र आफ्नो अप्ठेरो सल्टाउन उपयुक्त पात्र बैरागीलाई प्रयोग गरेर गृहमन्त्री पनि चोख्याउने र आफू पनि चोखिने दुई बुँदे सहमति गरेर सबैलाई चकित पारेको छ ।
