काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विभागको वित्तीय प्रगतिमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विभागको वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार विभागले करिब ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो विभागसहित मन्त्रालयका लागि नै ठूलो उपलब्धि हो, देशभर रहेका २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयहरूमध्ये म्याग्दी, इलाम र जुम्लाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् ।’ प्रगति विवरणअनुसार म्याग्दीले सबैभन्दा उच्च ९५ दशमलव १४ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ भने इलामले ९३ दशमलव ३० प्रतिशत र जुम्लाले ९१ दशमलब ३६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय रामेछापले ९१ दशमलव २३ प्रतिशत र अर्घाखाँचीले ९० दशमलव ५३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका जनाइएको छ ।
८० प्रतिशतभन्दामाथि प्रगति गर्ने अन्य कार्यालयहरूमा नेपालगञ्ज, विराटनगर, खोटाङ, पोखरा, कञ्चनपुर र वीरगञ्ज रहेका छन् । धनकुटा, बुटवल र हेटौँडाको प्रगति क्रमशः ७७ दशमलव ५५ प्रतिशत, ७६ दशमलव ६१ प्रतिशत र ७२ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । तर, केही कार्यालयहरूको प्रगति कम देखिएको छ । कैलाली, लमजुङ, भक्तपुर, चितवन, सुर्खेत र जनकपुरले ७० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गरेका विभागले जनाएको छ । विशेषगरी जनकपुरले ४६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्न सकेको छ, जुन सबैभन्दा न्यून हो ।
प्रगतिको यो फरक विभिन्न प्रशासनिक कारण, भौगोलिक अवस्थिति, स्रोत (साधनको अपर्याप्त तथा कर्मचारी हेरफेरलगायत कारण रहेको बताइएको छ । माथिल्लो सूचीमा रहेका कार्यालयहरूले योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा रिपोर्टिङमा तुलनात्मकरूपमा प्रभावकारी काम गरेको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय धनगढीका प्रमुख अरुणकुमार कर्णले बताए । उनले भने, ‘विगतमा जस्तो रकमान्तर, भेरिएसन, म्याद थपजस्ता कामको लागि असार महिनामा अर्थ मन्त्रालय धाइरहन नपरेकाले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेका छौँ ।’
विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरू यसै वर्ष स्थायी भएको र ११ अर्ब ६३ करोड बराबर रुपैयाँको ८१ वटा योजनाहरूको स्रोत सहमति प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी पम्पिङ योजनाको सम्झौता यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको छ । यस्तै, एसियाली विकास बैंकको एकीकृत परियोजनाको मिसन चलिरहेको छ । आउँदो दुई महिनाभित्र योजनाहरूको ठेक्का आह्वान हुने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
