काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शुक्रबार एक अनौठो मिसन पूरा गरे — २४ एजेण्डा बोकेर बसेको कार्यपालिका बैठक एक मिनेटमै टुंग्याए। यो नेपाली स्थानीय तहको प्रशासनिक इतिहासमै दुर्लभ घटना हो। प्रश्न उठ्छ — यो प्रशासनिक सरलता हो कि राजनीतिक सङ्केत? सहमति थियो तर संवाद थिएन वडाध्यक्षहरूका भनाइ अनुसार, समय अभाव र बजेट प्राथमिकता का कारण एक एजेण्डामै सीमित हुने सहमति बैठकअघि नै भएको थियो। तर, एजेण्डा सहमतिको भए पनि बैठकको शैली विवादित बन्यो। मेयरले उपमेयरलाई मात्र सम्बोधन गर्दै अन्य कार्यपालिकासँग संवादै नगरी बैठक समापन गर्नु अस्वाभाविक देखियो। सुनिनै नपाउने बैठक? वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष भुवन लामाले उठाएको प्रसंग महत्वपूर्ण छ — "कसरी कुरा राख्नु?" जब मेयरले एजेण्डा पढ्नासाथ बैठक टुंग्याइदिन्छन्, तब लोकतान्त्रिक मञ्चमा जनप्रतिनिधिहरूको आवाज कहाँ रहने? यति धेरै विषयहरू थन्किएको बेला यो मौनता अवसर चुकाउनु सरह होइन र? एकताको शुरुवात कि रणनीतिक ‘रोल प्ले’? वडा नं. २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन भने यसलाई "ऐतिहासिक दिन" ठान्छन्। लामो समयसम्म कार्यपालिकासँग संवाद नगर्ने अडानबाट मेयर पछि हट्नु सकारात्मक संकेत हो। तर प्रश्न उठ्छ, के संवादको शैली यसरी ‘मौन क्रान्ति’जस्तो होस्? प्रवक्ताको भूमिका बनाम सचिवालयको ओभरएक्ट वडाध्यक्ष प्रेम थापाले उठाएको अर्को बुँदा चाखलाग्दो छ — "सचिवालय सदस्यहरू प्रवक्ता बन्न खोज्दैछन्"। महानगरमा ‘सूचना प्रवाहको मर्यादा’ तोडिनु आफैंमा प्रणालीको संकट हो। नगरप्रमुखकै सचिवालय यदि ‘सिस्टमभन्दा माथि’ जान थाल्यो भने, संस्थागत अनुशासन खत्तम हुन्छ। बजेटकै समय, तर संवाद अपरिहार्य यो समय महानगरका लागि बजेट निर्माणको संवेदनशील घडी हो। साउन १ गतेदेखि काम रोकिने अवस्था आउन नदिन यो ‘विन-विन’ सहमति जरुरी थियो। तर त्यसैका बीच संवाद विहीन नेतृत्वको शैलीले भविष्यको सहकार्यमा शंका पैदा गर्छ।