काठमाडौं — सरकार सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले स्वार्थको द्वन्द्व लुकाउने चलनलाई रोक्न नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी मस्यौदा ऐन २०८१’ अनुसार, अब सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूका परिवारजनको नाममा व्यापार, संस्थागत फाइदा वा निर्णयमा प्रभाव पार्ने कार्यमा सरोकार देखिएमा त्यसलाई खुलाउनुपर्नेछ। मस्यौदामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि 'नजिकका सम्बन्धी' भन्नाले पति/पत्नी, आमा-बुबा, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुहारी, ज्वाईं आदि पर्छन्, र तिनीहरूको नाममा कुनै कारोबार भएमा स्वार्थको द्वन्द्व मानिनेछ। सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य, निर्णय वा प्रभाव प्रयोग गरी आफ्ना वा परिवारका सदस्यहरूलाई लाभ हुने कार्य गरेमा कारबाहीको दायरामा पर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।