बाहिरिएका जनमुक्ति सेनाको माग: सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न आग्रह

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं, बाहिरिएका जनमुक्ति सेनाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र शिविर जीवन व्यतित गरेका तर उचित सम्मान, राहत र पुनःस्थापनाबाट वञ्चित भएकाले आफूहरू पीडित बनेको उनीहरूको गुनासो छ।

‘बाहिरिएका जनमुक्ति सेना नेपाल’ ले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, “शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार पुनःस्थापनाका प्रक्रिया अपूर्ण छन्। हामीले संविधान निर्माणमा पुर्‍याएको योगदानको मूल्यांकन हुनुपर्छ।”

पत्रमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्व, सरकार र राष्ट्रसंघीय मिसन (UNMIN) को सहकार्यमा भएको पहिलो चरणको प्रमाणीकरणमा योग्य ठहरिए पनि दोस्रो चरणमा प्रमाणित नभएको भन्दै आफूहरूलाई अन्याय गरिएको आरोप लगाइएको छ।

पत्रमा उल्लेख छ, “विना सम्मान, विना राहत र शिविरबाट अव्यवस्थितरूपमा निकालिएको विगत हामीलाई अझै पनि दुःख दिन्छ। हामीले कुनै गल्ती नगरेका हौं, तर कानुनी न्यायबाट वञ्चित छौं।”

उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हालका सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग न्याय माग्दै वर्ष २०७३/०७५ को बजेट वक्तव्यको पृष्ठ १४ मा उल्लेख भएअनुसार बाँकी प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।