काठमाडौं । सरकारसँग सुन, चाँदी तथा रत्न आभूषणको कारोबार तथा सोमा लाग्ने कर प्रणाली सम्बन्धमा अध्ययन गरी नीतिगत सुधार गर्ने सहमति गरेसँगै सुनचाँँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ । सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको काराबोर तथा सोमा लाग्ने कर प्रणाली सम्बन्धमा अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि सरकार र व्यवसायीका तर्फबाट १६ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गर्ने छ बुँदे सम्झौतापश्चात् आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
सरकार र व्यवसायीबीच स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायीको सहज पहुँच हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्न वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुनेगरी सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकतानुसार संशोधन गर्ने, सुनचाँदीको बिक्री वितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट हुने व्यवस्था मिलाउने सम्झौता भएको छ । यसका साथै विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी÷प्रतिनिधिहरू रहने गरी सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायसँग सम्बन्धित महासंघ तथा समितिका विभिन्न मागहरू सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सम्झौता भएको छ ।
कार्यदलले आफ्नो कार्य शर्तमा सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातु तथा रत्न–पत्थरमा लाग्ने राजस्वका दरसँग सामञ्जस्यता हुने गरी राजस्वका दर कायम गर्नेलगायतका विषयमा सिफारिस गर्ने र अन्य विषयका सन्दर्भमा कार्यदल आफैँले कार्य शर्त तथा बैठक सञ्चालन कार्यविधि तय गर्नेछ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिबाट जारी सम्पूर्ण आन्दोलन, अनशन, संघर्षलगायतका कार्यक्रम असार २६ बिहीबारबाट स्थगन गर्ने सरकार र व्यवसायीबीच सम्झौता भएको हो ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सुन तथा सुनका गहनाको बिक्री मूल्यमा दूई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशतको भ्याटको व्यवस्था गरिएको बताएका थिए । सरकारको उक्त व्यवस्थाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरे भने सो विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पायो । सो विषयमा स्पष्ट पार्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यादल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) मा रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनुपरेको प्रष्टीकरण दिए । उनले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद बिक्री पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएकाले सो व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए ।
‘पहिले पनि १० लाख रुपैयाँभन्दामाथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था थियो, अहिले आएर उक्त व्यवस्थामा गरिएबमोजिम थ्रेसहोल्ड हटाइएको मात्र हो,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी एफएटीएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिरन चाहन्छौंँ, त्यसको प्रयासस्वरूप सुनको कारोबार पारदर्शी हुनु आवश्यक थियो, सुनजस्तो वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विलासिता शुल्क लगाइएको हो ।’ उनले सो समयमा विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोध जनाइरहेकोमा उनीहरूसँग छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने समेत बताएका थिए ।
मन्त्री पौडेलले एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट मुलुकलाई हटाउन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा लगाइएका विलासिता करलाई लिएर अध्ययन गरी पुनरोवलको गर्ने सर्त स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ भने योसँगै सरकारमाथि ग्रे–लिस्टबाट हट्नका लागि गरिएको प्रयासबाट फिर्ता हुने सम्भावना बढी रहेको छ । व्यवसायीहरू सरकारको करको व्यवस्था स्वीकार नगर्ने भन्दै आन्दोलित छ भने सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ, जसले गर्दा सरकारी व्यवस्था खारेजी गर्ने उद्देश्यमा व्यवसायीहरू रहेका छन् । सुनमा दुई प्रतिशत कर लगाउने भने पनि उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो छ प्रतिशतसम्म पुग्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जनु रसाइलीले बताए । ‘सुनचाँदी विलासितको सामान होइन यो जनताका लागि सम्पत्ति हो । सम्पत्ति पनि कस्तो सम्पत्ति भने तुरुन्त पैसामा परिणत गर्न सकिने त्यसैले कर खारेजी हुनुपर्छ यसको औचित्य छैन,’ अध्यक्ष रसाइलीले भने, ‘सुन सम्पत्ति भएकै कारणले गर्दा उपभोक्ता यसको संकलन गर्छन् । यसका पछाडिका कारण भनेको यसको मूल्यमा हुने उत्तारचढावले गर्दा उपभोक्ताले यसलाई लगानीको रुपमा समेत हर्ने गरेको छन् ।’
उनले सरकारको करको नीतिले नेपाली बजारमा सनुचाँदी, हिरालगायतका सामग्रीहरू खरिद–बिक्री नगर भन्ने मनसाय रहोो पाइन्छ । ‘सरकारको करको नीतिले नेपाली बजारमा सुनचाँदीलगायतका गरगहना खरिद बिक्री नहोस् र नेपाली ग्राहकहरू भारतीय बजारमा पुगून् भन्ने उद्देश्य राखेको छ,’ अध्यक्ष रसाइली भने, ‘त्यसैले गर्दा कर पूर्णरूपमा खारेजी हुनुपर्छ हाम्रो माग पनि यही हो ।’ यसरी व्यवसायी करको व्यवस्था खारेजी गरेर छाड्नै अडानले सरकार अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित रहेको छ । सरकारले अर्थात् मन्त्री पौडेलको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउनका लागि करको व्यवस्था गरेको र व्यवसायी खारेजी गरेर छाड्ने अडानले गर्दा सरकार समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको छ ।
सुन तस्करीले गर्दा भने सरकार थप दबाबमा रहेको छ । सुन तस्करी कै कारण राजस्वमा समेत कमी आएको सरकारी प्रतिवेदन नै रहेको छ । तस्करीका काराण एक आर्थिक वर्षमा मात्रै सुनबाट आउने राजस्वको अंक २५ अर्बले घटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । सुनसँग सम्वन्धित हिसाबअनुसार एक केजी सुन तस्करीबाट भित्रिँदा राजस्व खातामा १२ लाख रुपैयाँ नोक्सान पर्न जान्छ । सबैभन्दा पछिल्लो समयमात्रै करिब दुई हजार केजी सुन तस्करी भएको अनुमान छ भने नेपाल प्रहरीले सुन तस्कर गरेको आरोपमा दर्जनौं व्यक्तिहरू समेत पक्राउ गरिरहेको छ, जसले गर्दा सुनचाँदीलाई लिएर मुलुकमा प्रशस्त समस्याहरू भने रहेको छ । हवाईमार्गबाट तस्करी भएर आएको सुन सबैभन्दा पहिले नेपाली बजारमा नै खपत गराउन खोजिने अर्को समस्या रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार अवैध सुन आयातले देशको अर्थतन्त्रमा विचलन ल्याउने संकेत देखापरेको छ । विगतका वर्षमा सरकारले अनुमान गरेको राजस्वमा अबौं रकमले कमी आउदाँ पनि सरकारले यसलाई रोक्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
२० किलोग्राम सुन आयातको व्यवस्था
रुस–युक्रेन युद्धले फेरि विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएसँगै नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब भएको महसुस गर्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ चैत २२ गते पुनः सुनको दैनिक आयात कोटालाई १० केजीमा झारेको थियो पछि उक्त परिमाणलाई परिवर्तन गरिएको थियो । २०८० असोजमा ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एउटा कमिटीले सुनको कोटा बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिले अहिले दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न दिने निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाए पछि उक्त निर्णय राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन ल्याइएको हो । नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १६ वटा वाणिज्य बैंकले सुनको आयात गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले दिएको सिफारिसको आधारमा बैंकहरूले सुन आयात गर्छन् । सुन ल्याउन अनुमति पाएकामध्ये एउटा बैंकले एक पटकमा (पुरानो परिपत्रअनुसार) आफ्नो पालोमा ५० केजीको दरमा सुन ल्याउन पाउँछ ।
