काठमाडौं । केही पहिले मधेश प्रदेशको उच्च अदालतले गरेको एउटा फैसला निकै विवादमा आयो । मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालिएको भन्ने घटनाको त्यो फैसलाबाट अभियुक्त त छुटे तर न्यायाधीशहरु प्रस्टीकरण दिनेमा परेका छन् । यो उच्चको कुरा भयो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको हालैको एउटा फैसला अहिले पनि विवादमै छ । त्यसका बारे सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपयले यो फैसलाबाट संविधान नै संशोधनमा परेको भनेर यस्तो आलोचनामा उल्लेख भएको छ । संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरु छ जनाबाट हुनुपर्ने निर्णय अध्यादेशमार्फत उपस्थितिको बहुमतबाट निर्णय भएको भन्ने विवाद गएको चार वर्षदेखि कायम थियो । यस्ता नियुक्तिवालाको कार्यकाल नै सकिन लागेको बेला बल्ल फैसला त भयो तर परिषद्को यस्तो निर्णयलाई सदर गरियो । यी पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ पनि भएको थिएन । यस्तो अवस्थामा तिनको नियुक्तिलाई जायज ठहर्याउँदा सर्वोच्चको यो फैसला नै विवादमा परेको हो ।
यसै क्रममा भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको फैसला पनि विवादमा आएको छ । कर फछ्र्यौट आयोगमा भएको १० अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषबाट भएको फैसलालाई हालै सर्वाेच्चले नै उल्टाइदियो । १० अर्ब बिगो रहेको कर फछ्र्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला बदर गर्दै फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्न भनेर सर्वोच्चको आदेश आएको नौ वर्ष कैद र छ अर्ब रुपैयाँ जारिबाना भएको यो मुद्दामा अभियोगीहरु दुई वर्षजति कैद पनि बसेका थिए । अब पुनः सुनुवाइ हुँदा के हुन्छ भन्न सकिन्न । आदेश दिएको छ । सर्वोच्चबाट भएको यो फैसलामा भनिएको छ– यस सम्बन्धमा प्रतिवादीहरू तीनै जनाको तर्फबाट मिति ०८०/३/५मा पेस गरिएको अलग–अलग सजायपूर्वको प्रतिवेदनमा अदालतले झिकाएका विज्ञले दिएको भनिएको राय लिपीबद्ध नरहेको एवं उक्त रायको सम्बन्धमा पक्षलाई कुरा राख्ने मौका समेत प्रदान नगरेकोबाट उक्त सम्पूर्ण प्रक्रियामा पक्षको प्राकृतिक न्यायको अधिकारको निर्ममतापूर्वक हनन स्वयम् न्यायालयबाट हुनुले पक्षलाई अझ बढी आहत तुल्याउने काम भएको छ । अदालतले यसअघि अनुसरण गरी आएको न्यायिक प्रक्रिया, पद्धति र अभ्यासको विपरीत विज्ञ झिकाउने आदेश भएपछि पनि आदेश गर्ने बेन्चलाई नै निरन्तरता दिई विज्ञको रायउपर प्रतिवादको मौका नै नदिई कसुर ठहर गर्नेगरी यस अदालतबाट कसुर ठहर गर्ने कार्यले अदालतको गरिमामा चोट पुग्ने देखिन्छ ।
विशेषबाट भएको फैसलामा देखिएको भनिएको कमजोरी सामान्य छैन । यदि अरु कुनै प्रभावबाट फैसला उल्टिएको भए भन्ने कुरा हो । त्यसो होइन भने सजाय निर्धारणको विषय प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपूर्व अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने सर्वोच्चले औँल्याएको विषय वा आदेश गम्भीर छ । अबका दिन तीनै तहका अदालतले माथि उल्लिखित विषयमा सजाय निर्धारणको विषय प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपूर्व अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहुनका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि सर्वोच्च र त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशबाटै ‘चित्तमा लगेको’ भनेर गरेको एउटा फैसला विवादमा आएको थियो । पछि सर्वोच्चले नै उल्टाइदियो । यी विवरणहरुले अब अदालत सुध्रन जरुरी छ भन्ने बताउँछन् । त्यसो भएन भने कानुनी राज्यको अवधारणा मर्दै जान्छ, जो लोकतन्त्रका लागि दुःखद हो । त्यसै पनि न्याय प्रणाली लामो छ । असंवैधानिक काम भएको भनेर परेको मुद्दा चार वर्षसम्म यथास्थितिमा रहनु आफैँ आलोचित थियो । अब यस्तो हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । यसका लागि न्यायालय र त्यसको नेतृत्व तयार रहोस् ।
