काठमाडौं । आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धता साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षअघि गठन गरेको सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटनाहरू सार्वजनिक भए पनि उनीहरूमाथि कारबाही थाल्ने प्रक्रिया सुरु हुन नसकिरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कर्मचारी सरुवा गर्दा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी छानबिन नै गरेर प्रतिवेदन बनाएकोे पाइएको छ ।कर्मचारी सरुवाका लागि मन्त्री अधिकारीले आफू अनुकूलका कर्मचारीको सूची तयार पारेका थिए । तीमध्ये अधिकांश कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट माग सरुवा गराएर झिकाएका थिए ।
तर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले आफू खुसी कर्मचारी सरुवा गरेका थिए । मन्त्री अधिकारीका आसेपासेले महानिर्देशक सापकोटाले कर्मचारी सरुवा गर्दा साढे सात करोड रुपैयाँ उठाएको हल्ला पनि चलाएका थिए ।महानिर्देशक सापकोटाले आफूखुसी एक सय ९१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेका थिए र मन्त्री अधिकारीले सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग कुरा मिलाएर सामान्य प्रशासनबाट सरुवा गराएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत् ल्याएका ७४ जना कर्मचारीलाई महानिर्देशक सापकोटाले सरुवाको सूचीमै नपारी पदस्थापन नै गरेका थिएनन् ।
त्यतिबेला मन्त्री अधिकारीले आफ्ना भाइ छोरा र आसेपासेमार्फत सरुवाको सूची तयार पारेका थिए । महानिर्देशक सापकोटाले पनि त्यसैगरी सूची तयार गरेर आफूखुसी सरुवा गरेपछि मन्त्री अधिकारी रिसले चूर भएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए र त्यसमा मन्त्रालयका कृष्णप्रसाद भण्डारी र गोकुल भुजेललाई सदस्य राखेका थिए ।
छानबिन समिति बनाएसँगै सापकोटालाई महानिर्देशकबाट हटाएर शिवप्रसाद रेग्मीलाई महानिर्देशक बनाएका थिए । समितिले महानिर्देशक सापकोटाले गरेको सरुवा निजामती सेवा ऐन २०४९ एवं निजामति सेवा नियमावली २०५० अनुसार पदस्थापना, सरुवा, काम काज नभएको ऐन नियमावलीको अधीनमा रही मापदण्ड तयार गरी सरुवा हुनुपर्नेमा सो नगरी सरुवा गरेको मानवीय संवेदनशीलता समेतलाई ध्यानमा राखी, पदस्थापना, सरुवा, काम काजमा खटाएको नपाइएको, नासु कर्मचारीहरूको समयमै व्यवस्थापन गरेको नदेखिएको, मन्त्रालयबाट पदस्थापना, सरुवा, कामकाज खटाउने सम्बन्धमा व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्न भएको निर्देशनको पालना भएको नपाइएको पारिवारिक एवं स्वास्थ्य समस्याको कारण उल्लेख गरी निवेदन दिएकोमा सोलाई सम्बोधन गरेको नपाइएको, अधिकांश सरुवामा पदस्थापना सरुवा, कामकाज खटाउँदा उपत्यकाबाट उपत्यकामा र सुगमबाट सुगममा भएको देखिएको र निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको अनुभव, भौगोलिक क्षेत्र, कार्य सम्पादन आदिलाई ध्यान दिएको नपाइएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो र ९ बुँदे सुझाव समेत दिएको थियो ।
कोइराला समितिले बुझाएको उक्त २९ पृष्ठको प्रतिवेदनले मन्त्री अधिकारी र तत्कालीन महानिर्देशक सापकोटाबीचको सरुवाको घुस विवाद छताछुल्ल बनाएको छ । समिति विभागले अब सरुवा गर्दा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, पदस्थापना सरुवा कामकाजमा खटाउने प्रणालीलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सबै विवरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने विभागबाट पदस्थापना हुन बाँकी रहेका शाखा अधिकृत नायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर र खरिदलाई यथाशीघ्र पदस्थापना गर्नुपर्ने, विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी रहेका एवं काजमा रहेका कर्मचारीहरूको विवरण यकिन गरी मन्त्रालयमा लेखी पठाउने, काठमाडौं उपत्यकाबाट उपत्यकाभित्रका कार्यालयमा भएको कर्मचारीहरूको सरुवा संशोधन गरी उपत्यकाबाहिरका कार्यालयहरूमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन एवं नियमावलीबमोजिम न्यूनतम सेवा अवधि नपुग्दै गरिएको सरुवा कामकाज खटाउने गरी भएको निर्णय बदर गर्नुपर्ने र अवधि नपुग्दै उपत्यकाभित्रको कार्यालयमा सरुवा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीको हकमा सरुवा बदर गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो ।
यो छानबिन प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा कर्मचारी सरुवा गर्दा घुस लेनदेन गरेर सरुवा गरिएको आफैँमा भण्डाफोर हो । छानबिन समितिले सरुवा गर्दा उठाइएको घुसको रकम ठ्याक्कै नतोके पनि त्यसको निष्कर्ष लेनदेनकै आधारमा सरुवाको सूची पारेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । तर गफ चुट्ने प्रधानमन्त्री ओली उक्त घटना क्रमलाई टुलुटुलु हेरेर किन बसिरहेका छन्, बुझ्न नसकिने निष्कर्ष बन्दै गएको छ ।
प्रतिवेदन
https://www.aarthikdainik.com/news/185148/?fbclid=IwY2xjawLhVnFleHRuA2FlbQIxMQABHhtxyQBBo4OWztdS8Zs57mAUgSm7KNvh41Af5PXKrtKW-qzTB3uUNUhdIn_c_aem_YtWzb1Xa08rOEkUKHbxywA
https://www.aarthikdainik.com/news/185395/?fbclid=IwY2xjawLhXQVleHRuA2FlbQIxMQABHjmYF3XBdAfewkOvOVTfs2b6bTHyidqiAYwfV88hf0H_cpaytQn-tXVusbXe_aem_TPCaob2MmaBcVRMkzDheKw
