काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी लगातार साढे सात वर्ष (२०७२ असोज २०७९ फागुन २९) संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदमा रहिन् ।
यो पदको उम्मेदवार हुनासाथ उनले दलको पदबाट राजीनामा दिइन् । संविधानतः कुनै राजनीतिक पद धारकले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नै हुन पाइँदैन । यो बाध्यात्मक अवस्था हो ।
पुगनपुग एक दशक राष्ट्राध्यक्षको पद उपभोग गरेपछि जब उनी भूतपूर्व भइन् त्यसको वर्षदिन पुग्दा नपुग्दै उनी फेरि उक्त दलको सदस्यता नवीकरण गरेर त्यो दलको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको करिब एक वर्षपछि उनले आफूलाई उक्त दलको अध्यक्ष र देशको भावी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनाउन थालिन् ।
गएको असार १४ विद्याका श्रीमान् स्व मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मजयन्ती हो । त्यो अवसरमा उनले आफूले एमालेको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकी छु भन्दै दल प्रवेशको घोषणा गरेको दिन हो । जसमा देशको एक नम्बर मर्यादाक्रममा रहेको राष्ट्राध्यक्षको पदीय गरिमा छाडेर दलमा प्रवेश गरेको घोषणा भएको थियो ।
त्यसदिनको उनको भाषणको अंश–
‘विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरेकी छु, त्यसका आधारमा निस्केको निष्कर्ष भनेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद निर्माण गरेर जनतालाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने दायित्व अझै पूरा भएको छैन भन्ने नै हो ।
फरक ढंगको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि नेकपा एमालेमै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यका साथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकी छु । अब म नेकपा एमाले परिवारको एक सदस्यको रूपमा पुनः जोडिएको छु र यसमा म गर्व गर्दछु । मेरो कुनै विशिष्ट आकांक्षा छैन । देश र जनताको हित नै मेरो ध्येय र लक्ष्य हो ।
मलाई राजनीतिक उतार–चढावले धेरै कुरा सिकाएका छन्, बुझाएका छन् र थप परिपक्व समेत बनाएका छन् । जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद’ को मार्गदर्शनमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दायित्व बाँकी नै रहेको छ । मलाई राजनीतिक उतार–चढावले धेरै कुरा सिकाएका छन्, बुझाएका छन् र थप परिपक्व समेत बनाएका छन् ।
जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद’ को मार्गदर्शनमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दायित्व बाँकी नै रहेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण दायित्व पूरा गर्नका लागि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा विकसित नेकपा एमाले सक्षम हुने छ र निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरी यसलाई अक्षुण्य राख्दै नेपाललाई विश्वसामु एक समुन्नत राष्ट्रका रूपमा चिनाउन एमालेलाई सफलता मिल्ने छ भन्ने दृढ विश्वास समेत मैले लिएको छु ।
आफ्ना घोषणा आफैँ उल्लङ्घन
यो घोषणामा परेका मुख्य कुरा, एक– मेरो कुनै विशिष्ट आकांक्षा छैन, देश र जनताको हित नै मेरो ध्येय र लक्ष हो । दुई– मलाई राजनीतिक उतार–चढावले धेरै कुरा सिकाएका छन्, बुझाएका छन् र थप परिपक्व समेत बनाएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिले गरेका यी आफू थप परिपक्व भएको र कुनै विशिष्ट आकांक्षा नभएको भन्ने दाबीलाई उनैले एक डेढ हप्ताको अन्तरमा उनैले गलत सावित गरिन् । आफ्नो कुनै विशिष्ट आकांक्षा छैन भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेको पन्ध्रदिनकै सेरोफेरोमा उनले आफूलाई अब एमालेको अध्यक्ष र त्यसपछि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो विशिष्ट आकांक्षा रहेको भनेर घोषणा गरिन् ।
असार २७ गते एउटा टीभी अन्तरवार्ताका क्रममा सोधिएको ‘तपाईं अब एमालेको अध्यक्ष र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने हो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ आयो– ‘तपाईंको बुझाइमा सत्यता छ, तर पार्टीको ११औँ महाधिवेशन तोकिएको छैन । त्यसैले म अहिले नै कुन पदमा, के भनेर नभनौँ । तर, यो कुरा त सार्वजनिक बहसकै एजेन्डा भइसक्यो नि । यति अनुभव लिएर आइसकेपछि मैले लिने जिम्मेवारी भनेको त तपाईंहरूले सोचेको त्यही लाइनतिरै जान्छ । एकदम, यसमा त कुनै सन्देह छ र ?’
पार्टी अध्यक्षमा फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै दोहोरिने चर्चा छ नि ? भन्ने अर्को प्रश्नमा भण्डारीको भनाइ यस्तो थियो– एकजना व्यक्तिले सधैँ पदीय जिम्मेवारी धानिरहन सक्ने कुरा आउँदैन । हामीले आफ्नो टिमभित्र कसै न कसैलाई जिम्मेवारी दिनैपर्छ । त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीमा त अलिकति लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू चलेको छ । केपी ओली दुईपटक अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ, त्यो त परिस्थितिले, पार्टी विभाजन भएकाले माधव नेपालहरू छाडेर हिँड्नभयो, त्यसो हुनाले अध्यक्ष हुनुभयो । तर, मलाई लाग्छ उहाँ अरू नेताहरूले भने भन्दैमा त्यसरी दोहो¥याउने, तेहे¥याउने, मैले चिनेको केपी ओली त्यस्तो होइन । मलाई पासाङलाई (प्रचण्डले गरेको स्वागत)भन्दा कम हैन, ओलीजीले बढी नै स्वागत गर्नुहुन्छ होला भन्ने म त्यो विश्वास, आशामा छु । भोलि मेरो के हुन्छ भने अध्यक्षचाहिँ सहमतिकै आधारमा गरौँ । भएन भने त प्रतिस्पर्धा त हुन सक्छ । मेरो दिशा त्यतै निर्देश भइराखेको छ ।’
अहिलेसम्मको संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि दलको अध्यक्ष नै त्यो दलको संसदीय नेताहुने र त्यस्तो नेता नै प्रधानमन्त्री बन्दै आएका छन् ।
जस्तो अहिले पनि केपी, यसअघिका पुष्पकमल दाहाल तथा त्यसभन्दा अघिका शेरबहादुर देउवा आ–आफ्ना दलका संसदीय नेता थिए । त्यसैकारण उनीहरू प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
विगतका राजनीतिक उतार–चढावले धेरै कुरा सिकाएका, बुझाएका र थप परिपक्व समेत बनाएको भन्ने विद्याको दाबी पनि गलत देखियो । एउटा परिपक्व नेताले आफ्नो पदीय आकांक्षाका लागि देशको समग्र पद्धतिलाई नै यसरी धरापमा पार्दैनन् ।
त्यसमाथि दलीय राजनीतिमा उत्रिइसकेपछि पनि उनमा अझैसम्म ‘म पूर्वराष्ट्रपति नै हुँ र मलाई सबैले मान्छन् भन्ने भ्रम रहेको देखियो । ती धेरै कुराले पुष्टि गर्छन् । आफूले छाडेको पद भजाएर त्योभन्दा मर्यादाक्रममा तल रहेको पदको लोभ देखाउनु पनि अपरिपक्वता नै हो ।
विद्याको यो कदमले देशमा स्थापित मर्यादित संस्थाहरूको मूल्य र मान्यताप्रति प्रहार गरेको भन्ने धेरैको बुझाइ छ । एकजना विश्लेषक (डम्बर खतिवडा)ले देखाएका कारण यस्ता छन्– संवैधानिक राष्ट्रपति सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किने छैनन् भन्ने हाम्रो प्रणालीका साथै संविधानको मर्म र अपेक्षा हो । हाम्रो मात्र होइन, संसदीय व्यवस्था भएको देशका संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखबारे स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यही हो । छिमेकी देश भारतमा यही हुन्छ । संसारका अन्य थुप्रै देशमा यस्तै हुन्छ । भण्डारी सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किँदा देशलाई निम्न प्रष्ट बेफाइदा हुन्छ ।
एक– लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली र संविधानको मर्म खण्डित हुन्छ । संविधान संशोधन गरेरै भण्डारीलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
दुई– देशमा सभ्य, सुसंस्कृत र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार बन्न नसकेको कारणले निराश भएका नागरिक थप निराश हुनेछन् । आमनिराशा र प्रणालीप्रतिको अविश्वास वा घृणा थप वृद्धि हुनेछ । सत्ता, शक्ति, पद, पैसा र सुविधाका लागि शासकवृत्त जतिसुकै गिर्न वा नैतिक पतन सिद्ध हुने काम गर्न पनि तम्तयार छ भन्ने सन्देश जानेछ ।
तीन– राजावादी शक्तिले थप प्रोहत्साहन पाउनेछन् । दलीय राष्ट्रपति राष्ट्रको निष्पक्ष तथा तटस्थ अभिभावक हुन नसक्ने हुँदा राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुनुपर्ने उनीहरूको मूल तर्क छ । पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदा यो तर्कले बल पाउँछ र गणतन्त्र जोखिममा पर्दछ ।
विद्याको विगत राम्रो छैन
लामो समय संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपतिको पदमा आसिन रहँदा उनले बारम्बार यो गरिमामय पदको मर्यादा तोडेको आरोप लाग्यो । खासगरी उनको यो कार्यकाल भरी आमनागरिकले सधैँजसो दुःखकष्ट पाउने काम ‘सवारी आतंक’ विशेष चर्चामा रहेको विषय बन्यो । आफू जनताकी छोरी भनेर चिनाउने उनले जनताले आफ्ना कारण पाइरहेका यस्ता कष्टहरूमा कतै चासो देखाइनन् भन्ने नै अनुभूति कायम भएको छ । चाहेको भए त्यस्तो आतंक मेटिन्थ्यो । त्यसपछिका राष्ट्रपतिले यस्तो उदाहरण कायम गरेका छन् भने उनले पनि गर्दा हुन्थ्यो होला ।
उनी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति तथा पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा थिइन् । पहिलो र दोस्रो गरेर उनको कार्यकाल निरन्तर साढे सात वर्षको रह्यो । तर पहिलो महिला राष्ट्रपति भन्नेबाहेक के गरियो भन्ने कामले चिनाउन खोजियो भने उदाहरण दिने एउटा पनि नहोला । बरु नकारात्मकतर्फ भने धेरै नै छन् । त्यसमध्येको एउटा हो पूर्वराजपरिवारले नागरिकलाई सधैँ हेप्ने गरेको कुरा सम्झाउने काम । सेनालाई आफ्ना जुत्ता चप्पल बोकाउने, सडकका मानिसलाई असर पुग्नेगरी राजशैलीमा बाटो कब्जा गर्ने, विलासी सामानप्रति मोह देखाइएका विवरणहरू प्रायः सधैँ चर्चामा रहे ।
यसै सन्दर्भमा आउँछ देशका विशिष्ठ नागरिकहरूलाई घुँडा टेकाएर दशैँको टीका लगाइदिएको एउटा प्रसंग । राष्ट्रपति निवासमा टीका ग्रहणका लागि पुगेका व्यक्तिहरूप्रति उनको कार्यकालमा दुई थरी शैली अपनाइयो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशजस्ता व्यक्तिहरू (गोपालप्रसाद पराजुलीलगायत) राष्ट्रपतिसँग घुँडा टेकेर टीकाथाप्न लगाइएका फोटो सार्वजनिक भएका थिए । तर उनका छोरी ज्वाइँ भने यस्तो टीका लगाउँदा विशेष कुर्सीमा विराजमान गराइएका दृश्य पनि सामाजिक सञ्जालकै विषय बनेका थिए ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिको मुख्य काम भनेको कार्यपालिकाको कामलाई प्रमाणित गर्नु हो । तर त्यो काम नगरिदिँदा सरोकारवालाहरूले राष्ट्रपतिकै विरुद्ध अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आयो । सरकारले पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई शीतलनिवासमा लामो समय विनाकारण नै रोकेर राखिदिएपछि शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरू डा गोविन्द केसी, ओमप्रकाश शर्मा, डा अभिषेकराज सिंहलगायतले अनसन गर्ने भनी घोषणा नै गरेका थिए । संवैधानिक राष्ट्रपतिका कामले नागरिकलाई अनसनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनु सामान्य होइन ।
सर्वोच्च पदमा खेलवाड
जुनबेला उनी मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा थिइन् त्यसबेला पनि दलीय आस्था र मातृ पार्टीको नेतृत्वको आग्रहबाट माथि उठ्न नसकेको भन्ने उनीमाथि सधैं आरोप लागि रह्यो । त्यो सही पनि थियो । यस सन्दर्भको एउटा उदाहरण हो सरकारले गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनितमा दुई प्रधानमन्त्रीमा भिन्न व्यवहार । २६ माघ २०७४ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्ने सिफारिसलाई अस्वीकार गरिन् । तर देउवा सरकार हटेर बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ८ फागुन २०७४ मा गरेको सिफारिसलाई भने आधा घण्टामै स्वीकृति दिइन् ।
‘नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा कुनै एक पक्षलाई साथ दिँदै राष्ट्रपति सक्रिय रहनुभएको समाचार आइरहेको छ । यदि यस्तो गरिएको हो भने यो राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाको उल्लङ्घन, स्थापित प्रणालीको अवज्ञा र नेकपाको संस्थागत सञ्चालनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने गलत काम ठहरिनेछ’ २० कात्तिक २०७७ मा एमाले नेता भीम रावलले गरेको यो ट्वीट भण्डारीको आफ्नै दलभित्र पनि पक्षपातपूर्ण कामको उदाहरण हुनुपर्छ ।
उनले गरेको अर्को धेरै विवादित काम हो, असंवैधानिकरूपले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको साक्षी बस्नु । सत्तारुढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद चलिरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरे ।
संविधानमा ओली जुन संवैधानिक हैसियतका प्रधानमन्त्री थिए, तिनलाई यस्तो विघटन गर्ने अधिकार थिएन । तर पनि राष्ट्रपतिले यो विघटन तुरुन्तै स्वीकार गरिन् । यसको दुई महिनापछि फागुन ११ मा सर्वोच्चले यो विघटन खारेज गरिदियो । त्यसमा राष्ट्रपतिको पनि कैफियत देखाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको पुगनपुग तीन महिनापछि फेरि ओली नेतृत्वको सरकारले नै ७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्यो । जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरात, ८ जेठको बिहान २ बजे सदर गरिदिइन् । मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्न त्यसदिन राष्ट्रपतिको कार्यालय रातभरि खुला राखिएको थियो ।
२८ असार २०७८ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भयो । सर्वोच्च अदालतले यस्तो प्रकारले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेको कामलाई पनि असंवैधानिक भनेको छ । उनको यो कार्यकालमा प्रकट वा स्थापित भएका यस्ता विवाद गनेर साध्य नहुने संख्याका छन् ।
