काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा राखेको जनाएको छ । परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गरी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा गरेको उल्लेख गरेको छ ।
परिसंघका अनुसार चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि, चालू पूँजीकर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतका व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्ने विषयलाई परिसंघले सकारात्मकरूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको तीन करोडसम्मको कर्जाको व्याज आधारदरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने भनिएको छ’, परिसंघले भनेको छ, ‘यसले तीन करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको तीन लाखसम्मको र महिलाले लिएको पाँच लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग पुग्ने परिसंघको भनाइ छ । ‘लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ’, परिसंघले भनेको छ, ‘यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांश) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुनेछ ।’ मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसाथ गरेको परिसंघको भनाइ छ । बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको उल्लेख गर्दै परिसंघले उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन÷मार्गदर्शनहरू ल्याउने विश्वास जनाएको छ ।
व्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट छ प्रतिशत, तीन प्रतिशतबाट दुई दशमलव ७५ प्रतिशत र पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले व्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भनिएको हुँदा यसले बजार शिथिल भएर लगानीका विकल्प साँघुरिएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई विकल्प दिने र यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा पनि मद्दत गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वःनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथिमकता दिएर कर्जा दिन सक्ने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । केन्द्रीय बैंक खास उद्देश्यभन्दा बढी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेका बेला बैंकहरूलाई स्वनियमनमा बस्दै स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षणमा ध्यान दिने संकेतलाई सकारात्मकरूपमा लिएको पनि परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
परिसंघका अनुसार मौद्रिक नीतिले निजी आवासीय घर निर्माण/खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्याउने, पहिलोपटक घर खरिदकर्ताका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य होम लोनको हकमा यो अनुपात ७० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले बजार मनोविज्ञानमा सुधार गर्न र निर्माण क्षेत्र तथा यससँग अन्तरसम्बन्धित निर्माण सामग्रीको माग बढाउन मद्दत गर्नेछ । यस्तै, सेयर धितोमा दिने कर्जा एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई प्रोत्साहन दिने परिसंघको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राखिएको १२ दशमलव पाँच प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म साढे आठ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने वित्तीय नीतिको लक्ष्य समेत रहेको हुँदा सोहीअनुरूप केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा अन्य आवश्यक नीति लिने परिसंघको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका विषयहरू सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकबाट निर्देशनहरू जारी हुने परिसंघको अपेक्षा छ । बैंक व्याजदर निर्धारणमा आधार दरको विद्यमान अभ्यासबाट माथि उठ्दै एमसीएलआर र ईबीएलआरमा जानुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको कर्जा लगानी सीमा घटाउँदै जानुपर्नेलगायतका सुझावहरू पनि आगामी दिनमा सम्बोधन हुने परिसंघले विश्वास लिएको छ ।
