काठमाडौं । अमेरिकाको अदालत कोलम्बिया कोर्टमा वाइडबडी खरिद भ्रष्टाचारबारे सार्वजनिक भएका मुद्दासम्बन्धी कागजातहरू अध्ययन विश्लेषण गर्दा सत्यतथ्य कुराभन्दा पनि धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू उजागर भएका छन् ।
सार्वजनिक भएको कागजातअनुसार अमेरिकी कम्पनी एएआरले नेपालमा विमान र दक्षिण अफ्रिकामा विमानको पार्टपुर्जा बिक्री गरेर अमेरिकी डलर २४ मिलियन नाफा कमाएको रहेछ ।
नेपालको वाइडबडी खरिद केसमा नेपाल वायुसेवा निगमले ग्लोबल टेन्डर गर्दा न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदातामा एएआर कर्प नामको अमेरिकी कम्पनी थियो । तर, विमानको पार्टपुर्जा खरिदको टेन्डरमा दक्षिण अफ्रिकामा एएआर कर्प कम्पनीको प्रस्ताव बढी मूल्यको कारण बदर नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको रहेछ । अनि एएआर कर्पलाई जसरी भए पनि ठेक्का दिन टेन्डरको कागजपत्र नै हेरफेर गरेर धाँधली गरेको रहेछ र यसबापत एएआर कर्प कम्पनीले घुस– रिसवत दिएको रहेछ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा टेन्डरको वाइडबडी टेन्डरको हकमा दशवटा बोलपत्रदाताको प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा टेन्डर खोल्दा सोही दिन नै सबैलाई प्रष्ट भइसकेको थियो कि सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने एएआर कर्पले ठेक्का पाउँछ ।
टेन्डर मूल्याङ्कन कमिटीको एक सदस्यले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा निकै आक्रोशित भएर बतायो– ‘कसैको तर्फबाट एक कप चिया नखाइकन हामीले टेन्डर मूल्याङ्कन गरेर सबैभन्दा बढी गुणस्तरको सामान सबैभन्दा कम मूल्य कोट गर्ने कम्पनीलाई सिफारिस गरिसकेपछि के–कति कारणले कसले एएआर कम्पनीलाई ब्ल्याकमेल शैलीमा कमिसन दिन बाध्य पारेको हामीलाई अचम्म लागेको छ ।’
दोश्रो रहस्यको कुरा भनेको कमिसनको रकम नेपालबाहिर हङकङ र युनाइटेड अरब इमिरेटको बैंकसम्म ‘वायर ट्रान्सफर’ गरेको र त्यसको केही ‘अंश (पोर्सन)’ मात्र नेपालको पदाधिकारीहरूलाई घुस–रिसवत दिन प्रयोग गरेको ‘बुझिएको (अन्डर्सटुड)’ भनी दिपक शर्माले अदालतमा बयान दिएका रहेछन् । शर्माले ‘बुझिएको (अन्डर्सटुड)’ मात्र भनेको उहाँलाई पनि पक्का थाहा नभएको अर्थ लाग्दैन र ? केही अंश मात्र नेपालमा घुस–रिसवत दिन प्रयोग भएको भए बाँकी अंश कहाँ, केको लागि र कसले प्रयोग गरेको रहेछ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ ती अमेरिकी अदालतसम्बन्धी कुनै पनि कागजातले बोलेको छैन ।
दिपक शर्मा भन्ने व्यक्ति कुनै ‘एजेन्ट’ वा बिचौलिया होइनन् र उनी एएआर कर्पको एक पदाधिकारी (एक्जिक्युटिभ) भएको अमेरिकी अदालतको कागजातहरूले पुष्टि गरिदिएको छ । कसको कुरा सुनेर वा कसको उक्साहटमा नेपाली मिडियामा उहाँ बिचौलिया वा एजेन्ट भनेर जताततै प्रचार गरिरहेको हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । वायुसेवा निगमले विमान खरिद गरेर बजार कब्जा गर्न नदिन विभिन्न प्रपञ्च रचिरहेका हवाई माफियाले काहीँकतै दिपक शर्मालाई बिचौलिया वा एजेन्ट भनेर चित्रण गरिदिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा कागजपत्र नै फेरेर वा काटकुट गरेर एएआर कर्पले टेन्डर हात पारेको थाहा पाएपछि अमेरिकी अदालतले निगमले जारी गरेको टेन्डर वा आएएफपी (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) लाई पनि ठूलो महत्व दिएको आशंका गरिएको छ ।
उक्त आरएफपी डकुमेन्टमा केही कैफियत वा सुझाव छ कि भनेर अनौपचारिकरूपमा दिपक शर्मालाई मात्र होइन टेन्डर हात पार्न दौडधुप गरिरहेका नेपालभित्र र विदेशको हरेक व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई निगम पदाधिकारीहरूले आरएफपीको मस्यौदा अनौपचारिकरूपमा उपलब्ध गराएको निगम कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
अमेरिकी अदालतमा शंका गरेजस्तो एएआर कर्प र निगम पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा आरएफपीमा एएआर कर्पलाई फाइदा वा सहुलियत हुने गरी चलखेल गरेको भए टेन्डर हाल्ने अरू नौ बोलपत्रदाताले पक्का पनि गुनासो गर्थे होला, कैफियत गर्थे होला । तर, ती नौजना बोलपत्रदाताले टेन्डर आह्वान गरेपछिको ४५ दिनमा पनि र पछि टेन्डर खोलेपछि पनि आरएफपीबारे केही टिप्पणी समेत गरेको थिएन ।
अर्को रोचक कुरा के छ भने अमेरिकी अदालत उठाइएका विषयहरूमा एक ठूलो इस्युको रूपमा प्रस्तुत गरेको एएआर कर्पको तर्फबाट दिएको एक सुझावलाई स्वीकार गरेर उक्त आरएफपी डकुमेन्टमा समावेश गरेको साँचो हो भन्ने एक निगम पदाधिकारीले बताए । एएआर कर्पले टेन्डर हाल्ने कम्पनी एक पब्लिकली लिस्टेड कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राख्नु निगमको भलाइमा हुन्छ भनेर सुझाव दिएको हो, जुन निगम व्यवस्थापनले स्वीका¥यो । निज पदाधिकारीको भनाइअनुसार अहिले जारी गरेको आरएफपी १७ वर्ष पहिले २०६५ सालमा नै तयार पारेको डकुमेन्ट हो ।
त्यसताका पनि दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी विमान खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्न तयार पारेको आरएफपी हो, कुनै गोप्य डकुमेन्ट हुँदै होइन । अमेरिकी अदालतले यही आरएफपीलाई एकदम ठूलो इस्यु बनाएको अनौँठो कुरा हो । सायद दक्षिण अफ्रिकाको पार्टपुर्जा टेन्डरमा कागजपत्रमा नै अनधिकृत तवरले हेरफेर गरेको पाएपछि नेपालमा पनि पक्कै यस्तै भएको होला भनेर कल्पना गरेको हुन सक्छ ।
निगमको एक पूर्वअध्यक्षको भनाइअनुसार बोर्डको प्रष्ट धारणा थियो कि जेसुकै सर्त राखे पनि नराखे पनि बोलपत्रदाताले कबोल गरेको मूल्य नै निर्णायक हुन्छ । एएआर कर्पको न्यूनतम मूल्य आएपछि उसले टेन्डर पाउने निश्चित थियो । यसरी आफूले ठेक्का पाउने निश्चित भए पनि त्यस कम्पनीले हङकङ र युनाइटेड अरब इमिरेट्समा किन रकम पठायो, कसको स्वार्थमा पठायो ठूलै रहस्यको विषय हुन गएको छ ।
नेपालको चर्चित वाइडबडी खरिद काण्डसँग जोडिएको एक मुद्दा अमेरिकाको कोलम्बियाकोर्टमा गत दुई÷तीन वर्षदेखि चलिरहेकोमा ३० जुन २०२५ मा फैसला सुनाएको छ ।
फैसलाअनुसार नेपाललाई वाइडबडी विमान बिक्री गर्दा दिपक शर्माले ‘षड्यन्त्र (कन्सपिरेसी)’ मात्र गरेको भनिएको छ र भ्रष्टाचार गरेकोबापत भनी सजाय दिएको देखिँदैन । अमेरिकी कानुनमा नरम सजायको रूपमा लिने गरेको तीन वर्ष अवधिको प्रोबेसनमा शर्मालाई पठाउने फैसलामा उल्लेख छ ।
दिपक शर्मालाई एक ‘कम जोखिम व्यक्ति (लो रिस्क इन्डिभिजयल)’ भनिएको र निजले छानबिनमा पर्याप्त मात्रामा सहयोग गरेको भनी उल्लेख गरेको छ । साथै, निज शर्माले वाइडबडी बिक्रीमा कुनै व्यक्तिगत फाइदा नलिएको भनि जोड दिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिबाट मिति २०७३–१०–३ मा वाइडबडी खरिद टेन्डर स्वीकृत भएको थियो । ग्लोबल टेन्डरबाट सबैभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय सामान (वाइडबडी) अत्यन्त पारदर्शी ढंगले खरिद गरेको पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले दाबी गर्दै आएका छन् ।
२०७५ श्रावणमा दुवै वाइडबडी काठमाडौमा अवतरण भएको थियो । वाइडबडी प्राप्त भएको ठीक पाँच वर्ष आठ महिनापछि मिति २०८०–१२–२२ मा अख्तियारले सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।
यस मुद्दामा सम्बन्धित एक अधिवक्ताको भनाइअनुसार उक्त अमेरिकी अदालतमा परेको मु्द्दाको विषय र अख्तियारले हालेको मु्द्दाको विषयबीच कुनै सम्बन्ध देखिँदैन । अख्तियारले हालेको आरोपपत्रमा घुस लेनदेनको कुरा उल्लेखसम्म गरेको छैन । आरोपपत्रमा उल्लेखित दुई विषय हुन्– (१) विमानले बोक्ने भार एमटीओडब्लू र (२) मूल्य समायोजन मात्र रहेका छन् ।
