काठमाडौं । केही पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा सबै मन्त्रीहरू सदस्य रहेको उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेका थिए । यो उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन हुँदा नै धेरैमा शंका थियो– सुशासन कायम गर्नुपर्ने निकाय नै उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्छ र त्यसमा प्रधानमन्त्री आफैँ अध्यक्ष तथा मन्त्रीहरू सदस्य हुन्छन् भने उनले गरेको सुशासन भङ्गको अवस्थालाई कसले अध्ययन वा अनुगमन गर्ने प्रश्न जोडतोडले उठ्यो । यो वास्तवमा सही पनि थियो । यो बेलासम्म सरकारले विगतदेखि कायम रहेको प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्दै आएका सम्पत्ति विवरण यो पटक सार्वजनिक गरिएको थिएन । तिनै व्यक्ति उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भएको अवस्थाले सुशासनलाई नै जिस्क्याइरहेको थियो । पछिल्लो समय त्यो जिस्क्याई विनाकारणको रहेनछ भन्ने पुष्टि नै भयो । सामान्य प्रशासन र भूमिसुधार गरी दुई जना मन्त्री घुस लेनदेनबारे संवाद गरेको प्रकरणमा मुछिएको पाइयो । यसले सडकदेखि सदनसम्म तरङ्ग ल्यायो । तर आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोगसमेत गठन गरेका प्रधानमन्त्रीले लामै समय कारबाही गरेको देखिएन ।
यसले प्रधानमन्त्रीबाट यसअघि निरन्तर भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दै आएका कुरा फेरि एक पटक व्यङ्ग्यजस्ता भए । सरकारको वर्षदिन पुगेको समयमा यस्तो कुरा बाहिर आएको हो । गएको ६ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा भनेका थिए त्यो वस्तवमा नै लोभलाग्दो थियो, प्रधानमन्त्रीकै यस्तो अठोटले वास्तवमा नै देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । त्यो दिन उनले भनेका थिए– एउटा कुरा खुलस्त भन्न चाहन्छु । दुनियाँका अगाडि दुनियाँले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु– भ्रष्टाचार गर्दैनौँ । भ्रष्टाचार सहँदैनौँ र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौँ । भ्रष्टाचार अख्तियारसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौँ । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ । भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो । तर, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको त्यसपछि पनि निरन्तर र पटक–पटक दोहोरिइरह्यो । जस्तोः गएको वैशाख मध्यमा मात्रै उनले भनेका थिए, ‘हामी सचेत छौँ, हामीले इमानको राजनीति गर्ने हो, सत्यको राजनीति गर्ने हो, भ्रष्टाचारको राजनीति होइन, पैसा कमाउनका लागि, पद दुरुपयोग गर्न, आफन्तको बन्दोबस्त गर्न, आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउनका लागि होइन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध सार्वजनिक स्थलमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइरहँदा उनकै दलका मन्त्रीहरू भने भ्रष्टाचार गरिरहेका रहेछन् । भर्खर बजारमा आएका मन्त्री र दलालबीच भएको वार्तालापको अडियोले त्यसको पोल खोलिदिएको छ । यो सार्वजनिक भएको र संसद्मा नै कुरा उठ्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मौनता तोडेको देखिएन । यो सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो । जब यो कुरा आयो त्यसबेला प्रधानमन्त्री देशभित्र नै थिए । आफ्नै मन्त्रीले घुसको वार्ता गरेको अवस्था सामान्य होइन । तर यस्तो कुरा अनुकूल परेपछि जवाफ दिने भनेर थातीमा राखियो । यो विषय तुरुन्तै अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा पर्छ । त्यसपछि मात्रै यी मन्त्रीहरू दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने टुंगो लाग्ला । तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो मौनताले भने प्रश्न जन्माएको छ । यति गम्भीर विषयमा सरकारले गरेको खेलाँचीले सुशासन कायम गर्दैन । हेक्का रहोस् ।
