काठमाडौं । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने नै हो भने भ्रष्टाचार एक गहिरो जरा गाडेको समस्या पनि हो । जसले राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिको मार्गमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । जब कि भ्रष्टाचारले सुशासनलाई खियाउँछ, आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाउँछ, सामाजिक असमानता बढाउँछ र अन्ततः नागरिकको विश्वासलाई कमजोर पार्छ । यस अर्थमा, हामी मुलुकमा भ्रष्टाचारको वर्तमान अवस्था, यसका बहुआयामिक प्रभावहरू, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आवश्यक रणनीतिहरू र कसरी भ्रष्टाचारमुक्त समाजले मात्र वास्तविक राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने विषयमा विस्तृतरूपमा चर्चा गरिने छ ।
भ्रष्टाचारको परिभाषा र यसका विविध रूप
भ्रष्टाचारको सामान्य परिभाषा भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । तसर्थ देशमा भ्रष्टाचारका प्रमुख रूपहरूमा प्रत्यक्ष घुस भन्नाले कुनै काम गरिदिएबापत वा नगरिदिएबापत लिइने नगद वा जिन्सी हो । त्यसरी नै शक्तिको दुरुपयोग गर्ने भन्नाले नातावाद, कृपावाद, भनसुन र राजनीतिक प्रभावको प्रयोग गरी गरिने अनियमितता पनि भ्रष्टाचार नै हो । त्यसरी नै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी विकास परियोजनाहरूमा बजेट अनियमितता, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, आदि पनि हो । त्यस्तै, कालोबजारी र कर छलीमा वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउनु र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो । त्यसरी नै लामो प्रक्रिया र ढिलासुस्ती गरी जानाजानी ढिलाइ गरी सेवाग्राहीलाई अतिरिक्त खर्च वा दबाब दिनु पनि भ्रष्टाचार हो । र नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि नीति नियमहरू परिवर्तन गर्नु वा बनाउनु पनि भ्रष्टाचार हो ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको वर्तमान अवस्था र यसका कारण
सूचकहरू: ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालको स्थान र यसले दर्शाउने अवस्था हो ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : राणा शासनदेखि हालसम्म भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र यसको विकासक्रम पनि हो ।
भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणहरूः कमजोर कानुनी शासनले गर्दा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, दण्डहीनताको संस्कृति बढेको हो । त्यसरी नै राजनीतिक अस्थिरता र इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा बारम्बार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता पनि हो । जसमा कमजोर सार्वजनिक प्रशासनले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिताको अभाव, जवाफदेहिताको कमी आदि हुन् । त्यसरी नै गरिबी र बेरोजगारीले गर्दा जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक अवसरको अभावले भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न हुनु बाध्यता पनि हो । जुन सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षमा चल्छ भन्ने मानसिकता, सामाजिक मूल्यमान्यतामा ह्रास हुन जान्छ । त्यसरी नै अनुगमन र मूल्यांकनको अभावले गर्दा विकास परियोजनाहरूमा प्रभावकारी अनुगमनको कमी हुन जान्छ । तसर्थ चुनावी खर्च र अपारदर्शिताले गर्दा महँगो निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचारका बहुआयामिक प्रभाव
देशको भ्रष्टाचारका बहुआयामिक आर्थिक प्रभावलाई हेर्ने हो भने विकास बजेटको दुरुपयोग र योजनाहरूको असफलता, विदेशी लगानीमा कमी र आर्थिक वृद्धिमा अवरोध, वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीति, कर राजस्वमा कमी र वित्तीय घाटा र सम्पत्ति शुद्धीकरण र कालो धनको वृद्धि हुन जान्छ । त्यसैगरी सामाजिक प्रभावमा भने सामाजिक असमानता र वर्गभेदमा वृद्धि, गरिबीको दूष्चक्र निरन्तरता, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँचको असमानता, सामाजिक न्यायमा ह्रास र निराशा र युवा पलायन (ब्रेन डे«न) मा वृद्धि आदि छन् । त्यस्तै, राजनीतिक प्रभावमा भने सुशासनमा ह्रास र लोकतन्त्र कमजोर, नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमा कमी, राजनीतिक अस्थिरता र दण्डहीनताको प्रवृत्ति र कानुनी शासनको अवमूल्यन रहेका छन् । त्यसरी नै नैतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभावमा समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा गिरावट, नागरिकहरूमा निराशा, आक्रोश र विद्रोहको भावना र इमानदार व्यक्तिहरू हतोत्साहित हुने अवस्था रहेको छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आवश्यक रणनीति
मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आवश्यक रणनीतिहरूमा कठोर कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको संशोधन र सशक्तीकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई थप शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउने, भ्रष्टाचारका मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइ र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसरी नै सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार र पारदर्शितालाई हेर्ने हो भने ई–गभर्नेन्सको प्रवद्र्धन र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि र सेवा सुरक्षा, योग्यतामा आधारित पदस्थापन र वृत्तिविकास, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा आदि रहेका छन् । त्यसरी नै राजनीतिक सुधार र इच्छाशक्तिमा चुनावी खर्चको पारदर्शिता र नियमन, राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्धको दृढ प्रतिबद्धता र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आदि रहेका छन् । त्यस्तै, नागरिक समाजको भूमिका र जनचेतनामा भने नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र गैरसरकारी संस्थाहरूको निगरानी र दबाब, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षाको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । त्यसरी नै शिक्षा र नैतिक मूल्यमान्यताको प्रवद्र्धनमा भने पाठ्यक्रममा नैतिकता र भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा समावेश, घर, विद्यालय र समाजबाटै नैतिक शिक्षाको सुरुवात, असल आचरण र इमान्दारितालाई प्रोत्साहित गर्ने संस्कृति विकास आदि रहेका छन् । त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिहरूको पालना र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सूचना आदानप्रदान र सहयोग रहेको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज र राष्ट्रको समृद्धि
भ्रष्टाचारको अन्त्य केबल आर्थिक वृद्धि मात्र नभई राष्ट्रको समग्र समृद्धि र दिगो विकासको आधारशीला पनि हो । यसमा पहिलो आर्थिक समृद्धिमा पारदर्शिताले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छ । जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्छ । जसमा विकास परियोजनाहरू समयमै र बजेटमै सम्पन्न हुन्छन् । जसले गर्दा पूर्वाधार विकासलाई गति दिन्छ । त्यसरी नै कर राजस्वको समुचित संकलन र सदुपयोग हुन्छ । जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ । र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ र गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ । यसर्थ दोस्रोमा सामाजिक न्याय र समतामा सबै नागरिकले विनाभेदभाव समानरूपमा सेवा र अवसर पाउँछन् । जसले गर्दा राज्यको स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण हुन्छ र कानुनको शासन स्थापित हुन्छ र दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ । यसैगरी तेस्रोमा सुशासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नको लागि पारदर्शी र जवाफदेही सरकार बन्छ, नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बढ्छ र लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरू सुदृढ हुन्छन् र नागरिक सहभागिता बढ्छ । यसरी चौथोमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सम्मानमा भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साख बढ्छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा देशको समृद्धिको सपना पूरा गर्न भ्रष्टाचारको जरा समातेर उखेल्नु अनिवार्य छ । यस्ता प्रयास एक दिनको होइन, निरन्तर सदिच्छा र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । जब प्रत्येक नागरिक आफ्नो भूमिकामा सजग हुन्छ, संस्थाहरूले पारदर्शिता अपनाउँछन् र नेतृत्वले उत्तरदायित्व देखाउँनु पर्छ । त्यो दिन टाढा छैन जब नयाँ नेपाल मात्र नारा होइन, यथार्थ बन्छ । फलतः राष्ट्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु एक चुनौतीपूर्ण तर अपरिहार्य कार्य हो । यो कुनै एक निकाय वा व्यक्तिको प्रयासले मात्र सम्भव छैन, बरु राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैको संयुक्त र प्रतिबद्ध प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । जबसम्म भ्रष्टाचारको जरा उखेलिँदैन, तबसम्म राष्ट्रले दिगो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र वास्तविक राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । त्यस कारणले गर्दा भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकको परिकल्पनालाई साकार पार्न सके मात्र हामीले भावी पुस्ताका लागि एउटा समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ । यो केवल सपना मात्र नभएर हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । मूलतः देशको समृद्धिको मार्ग भ्रष्टाचार अन्त्यविना सम्भव छैन । जहिलेसम्म भ्रष्टाचारले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र नैतिक ढाँचालाई सुधार गर्न सक्दैन, तवसम्म रहिरहन्छ । यसको अन्त्यका लागि राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया र जनताले एकसाथ आवाज उठाउनुपर्छ । जब सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणाली बलियो हुन्छ, तब मात्र साँचो समृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसैले आजको प्रमुख राष्ट्रिय नारा हुनुपर्छ । अतः भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ, समृद्ध नेपाल बनाऔँ !
