(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल मिलेर अघिल्लो ०८१ असार ३० धेरै तामझामका साथ सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ खाएको दिन हो यो । खासगरी नैतिकताको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका धेरै लामालामा भाषण आएका थिए । तर पछिल्लो असार ३० अर्थात् वर्ष दिन टेक्नै लाग्दा भने यही सरकारका दुई मन्त्रीले घुसको ‘डिल’ गरेका अडियो सार्वजनिक भयो । यी दुई मन्त्री प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सुशासन आयोगका सदस्य पनि हुन् । यता जुन बेला देशमा सुशासन कायम गर्न भनी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा यस्तो आयोग बन्दै थियो त्यसमा जो–जो मन्त्रीहरू सदस्य बनाइएका थिए तिनै मन्त्रीहरू उता करोडका करोड अंकमा हुनेगरी घुसको ‘डिल’ गरिहेका विरणहरूको अडियो नै सार्वजनिक भयो । यसले यो सरकारको वर्ष दिन कसरी बितेछ र अनुमान गरौँ ।
यो सुशासनको कुरा भयो । नैतिकताका पक्षमा पनि यो सरकार कस्तो देखियो भन्ने पक्षबाट हेर्दा पनि यही घटना उदाहरण हुन्छ । जस्तो मन्त्रीका निवास घुसको मोलतोल गर्ने थलो बन्छ । यसमा न प्रधानमन्त्री कडाइ गर्छन र न मन्त्रीले छानबिनका लागि बाटो खुलाउँछन् । नैतिकताका पक्षमा यो जत्तिको नकच्चरो अवस्था अर्को नहोला ।
प्रधानमन्त्रीका झुटा दाबी
यहाँ चर्चा गरिएको घुसको यस्तो ‘डिल’यो असार अन्तिम हप्तामा सार्वजनिक भएको हो तर ‘डिल’चाहिँ गएको पुस अन्तिमतिरको हो जुनबेला यो सरकारको उमेर छैटौँ महिनामा चलिरहेको थियो । त्यसबेला यता प्रधानमन्त्री भने ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ, कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो, तर, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु’, भनिरहेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबीलाई उनकै मन्त्रीहरूले खिल्ली उडाइरहेको देखियो । उल्लिखित रुपको यो प्रतिबद्धतालाई प्रधानमन्त्रीले गएको वैशाखमा पनि दोहो¥याएका हुन् । तर उनका मन्त्री भने यता भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेछन् । असारमा सार्वजनिक भएको मन्त्री र दलालबीचको घुस वार्ता पुसको हो जसमा एउटा सरुवा रोक्न र एउटा नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि मात्रै एक जना मन्त्रीलाई ७८ लाखको अफर थियो ।
यो असारमा वार्षिक मनाएको यो सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले बोलेको पहिलो वाक्य र त्यसपछि पनि सबैभन्दा बढी अर्थात् धेरै प्रतिबद्धता जनाएको विषय नै सुशासन कायम गने भन्ने थियो । यो कुरा उनले सधैँ दोहोर्याउँदै आइरहेका छन् ।
जस्तो, गत वर्ष ६ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा नै उनले भनेका थिए– ‘एउटा कुरा खुलस्त भन्न चाहन्छु । दुनियाँका अगाडि दुनियाँले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु– भ्रष्टाचार गर्दैनौँ । भ्रष्टाचार सहँदैनौँ र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौँ । भ्रष्टाचार अख्तियारसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौँ । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ ।’
त्यसको दुई हप्तापछि २२ साउन ०८१, राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि भने– ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो । तर, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।’
त्यसको पनि दुई हप्तापछि, २ भदौ २०८१, एमालेको खेलकुद विभागको कार्यक्रममा पनि भने, ‘अहिलेको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा स्टन्टबाजी गर्न र भ्रष्टाचार छोप्नका लागि होइन । भ्रष्टाचार खोजबिन र कारबाही गर्ने हो । भ्रष्टाचारमा यो सरकारले शून्य सहनशीलता राख्छ । त्यो कुरा समयक्रममा व्यवहारमा देखिँदै जान्छ ।’
२९ भदौ ०८१, काठमाडौंमा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ‘हामी नयाँ ढंगले नेपाललाई अघि बढाउन चाहिरहेका छौँ । अब आगामी दिनमा तपाईँहरूले धेरै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू आदि इत्यादि सानाठूला केही सुन्न पर्नेछैन ।’
७ कात्तिक २०८१, सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने, केही समय हल्ला मच्चिने तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन । परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।’
१४ वैशाख २०८२, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको सम्मेलनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध उनको भनाइ यस्तो थियो– ‘हामी सचेत छौँ । हामीले इमानको राजनीति गर्ने हो, सत्यको राजनीति गर्ने हो । भ्रष्टाचारको राजनीति होइन, पैसा कमाउनका लागि, पद दुरुपयोग गर्न, आफन्तको बन्दोबस्त गर्न, आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउनका लागि होइन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कति बोलेछन् भन्ने यो विवरणले नै बताउँछ । तर उनको नेतृत्वको यो वर्ष विगतको भन्दा भ्रष्टाचार बेढको भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको वार्षिक रिपोर्टमा नै उल्लेख भएको छ । यसको अर्थ हो देशविदेशकै बुझाइमा नै नेपाल झन्झन् भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।
सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन
संसद्का दुई ठूला दलले किन गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनुपर्यो, प्रतिपपक्षविनाको पनि संसद् हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि त्यसको जवाफमा सातबुँदे सहमति देखाइएको थियो । संसद्मा पढेर सुनाइएको त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएन । त्यसमा संविधान संशोधन र सुशासनका कुरा लेखिएका थिए । त्यसबेला बलियो सरकार भयो भने सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ अघि सारिएको थियो । तर यो सम्झौताको पनि वर्षभरि नै पालना भएन । त्यसमा उल्लेख भएका संविधान संशोधन र सुशासन स्थापना गर्ने बारेका सम्बन्धित बुँदा :
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
काण्डैकाण्डको वर्ष
ओली सरकारको यो एक वर्षमा भ्रष्टाचार जनिने धेरै काण्डहरू भए । तीमध्ये केही यस्ता छन्–
एकः घुस डिल प्रकरणमा संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ताको संलग्नता ।
दुईः हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै दबाबमा कानुन संशोधन गृहकार्य ।
तीनः गभर्नर, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरण प्रमुख नियुक्तिमै स्वार्थ समूहको चलखेल ।
तीनः भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री नै शंकाको घेरामा, सूक्ष्म अनुसन्धानमा अटेर ।
चारः प्रधानमन्त्रीको ‘असहयोग’ ले त्रिवि उपकुलपतिको राजीनामा ।
पाँचः मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गुपचुप ।
छः अख्तियार विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाटै ‘बन्धक’ ।
सातः विमानस्थल अनियमितता प्रकरणमा नागरिक उड्डययन प्राधिकरण प्रमुखमाथि कारबाही गर्न अटेर ।
आठः गिरोहको योजनामा जापान पुगेका कोशीका मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति ।
नौः एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा जग्गा ग्रहण ।
दशः निजामतीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा छलछाम ।
मन्त्री र बिचौलिया घुस वार्ता
बिचौलिया : मन्त्रीज्यू, मगाइदिन्छु र तपाईँ राख्नु ।
मन्त्री : मैले राख्ने हैन, उसलाई भोलि बिहानै दिएर पठाउनुपर्छ सम्बन्धित ठाउँमा । (एकछिन फोन डायल गरेको सुनिन्छ), रक्सी खाने ?
बिचौलिया : नखाने के मन्त्रीज्यू, मैले कहिल्यै खाएको छैन ।
मन्त्री : कहिल्यै खानुहुन्न ?
बिचौलिया : सुन्नु न मन्त्रीज्यू, त्यो बलराम (भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारी) लाई भनिदिनु न, २० म बुझाइदिउँला खेम (भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त हुन खोजेका खेमबहादुर पुन)का लागि । फस्ट आवरमा नै भनिदिनु त बलरामलाई ।
मन्त्री : बलरामले ऊसँग पैसा खाइसक्या छ, बलरामले गर्दैन ।
बिचौलिया : त्यो हैन के, आयोगको कुरा गरिराछु के ।
मन्त्री : आयोग भन्नाले ?
बिचौलिया : खेम पुनका लागि के । २० म बुझाइदिन्छु के, भन्दिनु त बलरामलाई । भन्दिनु त मन्त्रीज्यू ।
महिला : हाम्रो मन्त्रीज्यूले एकचोटि भनिदिनुपर्यो के बलरामलाई, भनिस्यो न ।
बिचौलिया : मेरो एउटा मान्छे नि नबनाइदिने भन्नु त ?
मन्त्री : त्यो (भूमिसुधारमन्त्री अधिकारी) मान्दैन ।
बिचौलिया : (हाँस्दै) त्यो मान्दैन । तपाईँसँग सयवटा काम पर्छ त्यसको, तपाईँको एउटा काम नगरिदिएर हुन्छ ? त्यहीमाथि सबैले प्रेसर दिएको छ उसलाई । बाले समेत भनेका होलान् उस्तै पर्यो भने ।
मन्त्री : अनि यो त पलिटिकल नियुक्ति ।
बिचौलिया : दाइ अनि सिफारिसै आइसक्यो ।
मन्त्री : जिल्लाबाट आउनुपर्छ । प्रदेशबाट आउनुपर्छ ।
बिचौलिया : उसको त एकल सिफारिस भयो । निर्णय भएको छ प्रदेशबाट यसरी (सायद कागज देखाउँदै), यता हेर्नू । प्रदेशले निर्णय गरेर पठाएको छ यसरी, खेमबहादुर पुन भनेर एकल सिफारिस आएको छ ।
मन्त्री : जिल्लाबाट ?
बिचौलिया : जिल्लाले प्रदेशलाई भन्यो, प्रदेशले मन्त्रालयलाई पठाउने हो ।
मन्त्री : अनि समस्या के छ ?
बिचौलिया : अरू–अरू मानिस खेलिरहेका छन् त्यहाँ ।
महिला : मन्त्रीज्यूले भनेपछि त मानिहाल्छ नि ।
मन्त्री : अहिले (मन्त्री अधिकारी) मन्त्रालयमा छ, यहाँ हुन्थ्यो भने आइहाल्थ्यो तीनपाने रक्सी खान ।
महिला : कल्ले भन्याचाहिँ मान्छ के उसले, मन्त्रीहरूमा पनि ?
मन्त्री : कहाँ छ भूमिसुधारमन्त्रीको लक्ष्मी पात्रहरू ?
महिला : सबै मन्त्रीलाई भन्न लाउनुपर्यो ।
मन्त्री : उसलाई फोन गर्नुस्, भूमि आयोगका अध्यक्षका लागि कास्की जिल्ला कमिटीले सिफारिस गरेको छ, प्रदेशले पनि ग¥या छ भनेको त्यो पक्का हो । तैपनि शंकास्पद भइसकेपछि कति हुन्छ ।
बिचौलिया ; १ बजे शपथग्रहण छ ।
मन्त्री : (फोनमा) अहिले आउनु न मन्त्रालयमा । म बोतल दिन्छु । लिएर जानु, खुवाइदिनु । माल कति लिन्छ ? नियमले मिल्ने रहेछ । जिल्ला कमिटीले सिफारिस गर्या छ, प्रदेशले निर्णय गरेको छ ।
बिचौलिया : जिल्लाले पाँच जना गरेको छ । तर प्रदेशले त्यहाँबाट छानेर एकल पठाएको छ । मन्त्रीजी यसो गर्नुस्, सुन्नुस्, मैले अहिले १५ छोड्छु, १० चाहिँ बिहान ल्याएर दिन्छु, त्यो अदालतको । यसो हो अदालतमा भने पर्सि उहाँले सामान्यबाट गर्दिनु । मन्त्रीजीलाई एस र नो भन्न आउँछ रे, अरू केही आउँदैन । पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरिराछ मन्त्रीज्यू, हामी यहाँ हेरेर यसरी बसेर हुन्छ ?
मन्त्री : अनि यो १५ महिनामा के हेरिराछ त ?
बिचौलिया : गर्या छ त अलिअलि काम त । त्यत्तिकै पछि त लागेन होला नि ।
मन्त्री : १५ महिनामा के गर्या ? (विभिन्न माध्यमबाट)
