काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष कार्यदलले आफूलाई सुझाव पेस गरिसक्न दिएको निर्धारित समयसिमा ३० दिनभित्र सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन पेस बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सझाव पेस गन उद्देश्यले डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दहाल सदस्य एवं नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी यस बैंकबाट गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसमक्ष यही असार २४ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएकोमा यही असार ३० गते अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
सुझाव कार्यदलले सेयरबजारमा देखिएको नियमित उतारचढावलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि सेयरबजारका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित बैंकहरूलाई नै छाड्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैैंकले गर्ने हरेक नीतिगत निर्णयले सेयरबजार धेरै प्रभावित भएको भन्दै सेयर लगानी र कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नचलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सेयरको विषयमा एउटा निश्चित व्यवस्था गरेपछि बाँकी सबै परिवर्तन तथा कार्यान्वयको धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित बैंकले नै गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कार्यदललाई छवटा विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार कार्यदलले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकास, आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम, बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधान, नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका र पुुँजी बजार विकासमा केन्द्रीय बंैकको समन्वयात्मक भूमिका विषयमा केन्द्रीय रहेर सुझाव दिन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले निर्दिष्ट गरेको छवटा सोही बुदालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुझाव पेस गरिएको कार्यदलले जानकारी दिएको छ ।
