काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत्को नेपालमा नै खपत बढाउने लक्ष्य राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३औँ वार्षिक साधारणसभामा सभापति देउवाले नेपाललाई बढी भएको बिजुली निर्यात गर्न सकिने बताए । यस्तै, स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को खपत र व्यापार गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएकाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले आग्रह समेत गरे । साथै, उनले लगानीकर्तालाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरेमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिने बताए । यस्तै, उनले जलविद्युत् आयोजनामा आईपीओ रोक्नु गलत भएको बताए ।
‘जलविद्यत्मा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र जनताको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा आईपीओ रोक्नु गलत छ । अब धितोपत्र बोर्डले चाँडै सेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानीका लागि आउनेलाई सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई दुःख दिनुहुँदैन ।’ नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको संलग्नतासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सच्याएर निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न तथा उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति देउवाले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको प्रकृतिले दिएको महत्वपूर्ण सम्पत्तिको संज्ञा दिँदै ग्रिन इनर्जी (हरित ऊर्जा)तर्फ थप ध्यान केन्द्रित गर्दै सम्भावना विस्तार गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, उनले निजी क्षेत्रको योगदानका कारण मुलुकमा ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा प्रतिवेदनहरू समयमै स्वीकृत गर्दै जलविद्युत् आयोजना सहज सञ्चालनमा सहयोग पु¥याइरहेको बताए । उनले जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड रहेको र यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै आएको उल्लेख गरे । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अपार रहेको र यो सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सक्नु भनेको देशको ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धिको मूल आधार तयार गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र हस्तान्तरण तथा प्रयोग स्वीकृतिमा शीघ्रता र प्रभावकारिता अपनाइएको छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘मन्त्रालयले वातावरणमैत्री विकासको सिद्धान्तअनुरूप जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय दायित्व सुनिश्चित गर्दै, दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ ।’ वन क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘डिजिटल’ वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन अनुमति प्रणाली लागू गर्ने कार्य अघि बढाइएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न आवश्यक रणनीति र कार्यनीति तयार पार्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा तथा वृक्षारोपण तथा वातावरणीय सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन्’, मन्त्री शाहीले भने, ‘परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण तथा प्रयोग स्वीकृतिमा शीघ्रता ‘फास्ट ट्रयाक’मा गर्नुपर्छ । वातावरणीय मापदण्डलाई स्पष्ट, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउँदै सहजीकरण गरिनुपर्छ ।’
वन संरक्षण र जलविद्युत् विकासबीचको सन्तुलन कायम राख्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । ‘हामी सबैले सहकार्य, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न सके नेपाल ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बन्न सक्छ । मन्त्रालय जलविद्युत् प्रवर्द्धनका लागि नीति, प्रक्रिया र समन्वयमा आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद जनार्दन शर्माले आर्थिक विकासलाई माथि उकास्ने आधार नै ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले ‘आईपीओ’ निष्काशनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘अनावश्यकरूपमा जलविद्युत् आयोजना दर्ता गर्नुहुँदैन । खोला किन्ने र आयोजना नचलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । अनि जसले लगानी गरेर चलाउन सक्ने क्षमता छ उसले खोला नपाउने अवस्था छ । यसलाई रोकियोस्’, उनले भने, ‘उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई मात्रै आयोजनाको लाइसेन्स दिइयोस् ।’ कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा थप सहजीकरण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । उनले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताए ।
साथै, अध्यक्ष कार्कीले वन ऐन, वातावरण ऐन, निकुञ्ज तथा अन्य कानुनी अवरोधले ४० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नीति परिवर्तनको आग्रह गरे । कार्यक्रममा टेक एन्ड पे, पीपीए प्रणाली, आईपीओ निष्काशन रोकिएका समस्या, स्थानीय तहबाट गैरकानुनी कर, प्रसारण अवरोध, निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण निषेध, बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना राहतलगायतका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो ।
