काठमाडौं । सरकारले बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति बनाएको छ । तर यस्तो छानबिन नियुक्तिभन्दा अघि गरेको भए यसरी विवादमा पर्ने थिएन । यस्तो छानबिन समिति बनेपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । अहिले निलम्बनमा परेका यी अध्यक्षमाथि नियुक्त हुँदाका क्रममा अर्थात् उनले सो पदमा आफू योग्य भएको भनी दाबी गर्दै प्रस्तुत गरेका वा पेस गरेका कागजातमाथि शंका भएर उनको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारले छानबिनका लागि समिति बनाएको हो । उसको नियुक्ति गएको फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको थियो । अहिले उनीमाथि छानबिनका लागि समिति पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै खडा भएको हो । यसबाट सरकारको कार्यशैलीमा नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए भने यति छोटो समयमा किन फेरि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर छानबिनको निर्णय गर्नुपर्यो ? भन्ने प्रश्नलाई सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
सरकारले अहिले यी अध्यक्षको योग्यताबारे जसरी प्रश्न उठाएको छ यो नयाँ होइन । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन यी व्यक्ति योग्य छैनन् भनेर त्यसबेला नै सञ्चार माध्यमहरूमा कागजपत्रसहितका विवरणहरू व्यापकरूपले आइरहेका थिए । त्यसमा अहिले उनको कार्यशैली थपियो । त्यति मात्र हो । त्यसैका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको भनिएको छ । बीमा ऐनको दफा १२ को व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो । त्यसमा भनिएको छ– नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरे उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अध्यक्ष र बीमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिबाट दुई जना गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सक्नेछ । छानबिन समिति गठन भएपछि छानबिनको अवधि समाप्त नभएसम्मका लागि त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुनेछ । समितिको कार्यकाल बढीमा तीन महिनाको हुने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
योग्यता र कार्यशैलीमा शंका लागेपछि छानबिन हुनु स्वाभाविक हो । यी अध्यक्ष १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका हुन् । यी सो पदमा नियुक्ति भएलगत्तै उनको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र उसले अनुसन्धान पनि थालेको थियो । अख्तियार मात्र होइन यो नियुक्ति नै गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भएको अवस्था छ । रिट दायर भएको मात्र होइन इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहितको दुई सदस्यीय इजलासले यो नियुक्तिको प्रस्तुत गर्न आदेश पनि भइसकेको छ ।
यी केही नमूना विवरणहरूले यो नियुक्ति आफैँ कुनै छानबिन नभईकन भएको थियो भन्ने बुझाउँछ । अख्तियारले त यी पदाधिकारीबाट प्रस्तुत आफ्नो योग्यताको प्रमाण भनी प्रस्तुत गरेका कागजपत्रहरूको वैधताबारे प्रारम्भमा नै शंका गरेर सम्बन्धित कार्यालय–कम्पनीसँग विवरण मागेको छ । नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले यसबारे पहिले यति गरिदिएको भए राज्यका निकायहरूको समय खेर जाने थिएन । यदि उनको योग्यतामा कैफियत भेटिए सिफारिस गर्ने र नियुक्ति दिने पदाधिकारी पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने यस्तै कुरा दोहोरिरहनेछन् ।
