काठमाडौं । श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ तोक्ने सहमति भएको छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच बिहीबार भएको बैठकमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सहमति जुटेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, दैनिक ज्याला सात सय ५४ रुपैयाँ तोकिएको छ भने प्रतिघण्टाको लागि एक सय एक रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नयाँ पारिश्रमिक चिया बगानका काम गर्नेबाहेकको हकमा यही साउन महिनादेखि नै लागू हुनेछ । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि श्रमिकले न्यूनतम १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा पहिलोपटक गरिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ताोकिएको न्यूनतम ज्यालालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो सहमति श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक रहेको बताए । ‘पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति हामी सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित छ’, उनले भने । साथै, उनले सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र श्रमिक संगठनसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । श्रमिक संगठन जेटीयुसीसीका प्रतिनिधि जनक चौधरीले यो सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताए । ‘पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छ । अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ,’ उनले भने ।
छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट संयोजक सहसचिव प्रदीप कोइराला, रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका दीपक श्रेष्ठ, तथा श्रमिक संगठनका तर्फबाट जनक चौधरी सहभागी थिए । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको समन्वय र सहकार्यबाट भएको यो सहमति नेपाली श्रम क्षेत्रलाई थप न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ । मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न श्रमिकहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी)को आह्वानमा श्रमिकहरूले राजधानीको रत्नपार्कमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । जेटीयुसीसीले ३० हजार चार सय ४३ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न माग गरेपनि १९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ ।
